सिलीगुड़ी: देश के विभिन्न भागों के साथ ही पश्चिम बंगाल में भी ऑनलाईन फ्रॉड का मामला काफी बढ़ चला है. कभी बैंक जानकारी को अपडेट करने के नाम पर तो कभी किसी अन्य प्रलोभन के माध्यम से लोगों के बैंक खाते से रूपये उड़ाये जा रहा हैं. राज्य के उपभोक्ता मंत्रालय ने ऑनलाईन फ्रॉड को […]
सिलीगुड़ी: देश के विभिन्न भागों के साथ ही पश्चिम बंगाल में भी ऑनलाईन फ्रॉड का मामला काफी बढ़ चला है. कभी बैंक जानकारी को अपडेट करने के नाम पर तो कभी किसी अन्य प्रलोभन के माध्यम से लोगों के बैंक खाते से रूपये उड़ाये जा रहा हैं. राज्य के उपभोक्ता मंत्रालय ने ऑनलाईन फ्रॉड को रोकने के लिये बुनियादी ढांचे को बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है.
इसको लेकर आने वाले दिनों में एक एप भी लांच किया जायेगा. इस एप के माध्यम से आमलोग तत्काल अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अतिरिक्त ऑनलाईन फ्रॉड को रोकने के लिये जांच की प्रक्रिया को भी अत्याधुनिक बनाया जा रहा है. यह जानकारी के उपभोक्ता मामलों के मंत्री साधन पांडे ने दी. शनिवार को वे सिलीगुड़ी के प्रधाननगर स्थित एक निजी होटल में समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि एप बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. कुछ महीनों के भीतर ही एप के साथ पूरी प्रणाली को भी अत्याधुनिक बना दिया जायेगा. समय के साथ कदम मिला कर चलने पर ही इस तरह की अपराधिक मामलों पर लगाम लगाया जा सकता है. इसके लिये अधिकारियों की संख्या में बढ़ोत्तरी की गयी है.
श्री पांडे ने आगे कहा कि वर्ष में दो बार सभी जिलों में समीक्षा बैठक की जाती है. विधानसभा चुनाव की वजह से सिलीगुड़ी की समीक्षा बैठक में थोड़ी देरी हुयी. सिलीगुड़ी में उपभोक्ता मामले के निपटारे के लिये सर्किट बेंच बनाने के संबंध में कहा कि शहीद भगत सिंह मार्केट कॉमप्लेक्स में भवन ले लिया गया है. भवन के भीतरी सजावट का काम जारी है. इसके लिये करीब ढाई करोड़ रूपये आवंटित किये जा चुके हैं. उम्मीद है कि दिसंबर महीने तक सर्किट बेंच का आगाज हो जाना चाहिए.
उपभोक्ता संबंधित मामलों को लेकर नयी पीढ़ी को जागरूक करना आवश्यक है. इसके लिये एक क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत 30 विद्यालयों को शामिल किया जायेगा. पूरे राज्य में कुल 28 क्षेत्रीय कार्यालय है. विद्यालयों के विद्यार्थियों को उपभोक्ता संबंधित विषयों से अवगत करा कर जागरूक करने के लिये विभिन्न तरह के कार्यक्रम कराने का निर्देश दिया जायेगा. इसके लिये प्रत्येक विद्यालयों को बीस हजार रूपये दिये जायेंगे. शिक्षा विभाग के सहयोग से कक्षा आंठवी से लेकर दसवीं तक के पाठ्यक्रम में उपभोक्ता विषय को भी शामिल कराया गया है. श्री पांडे ने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देशानुसार राज्य के आठ सौ कॉलेजों में शिक्षक दिवस मनाने के लिए दस हजार रूपये प्रति कॉलेज को दिये गए हैं..
सब्जी, फल, राशन आदि की दुकानों पर माप में कमी, वस्तु की गुणवत्ता आदि को लेकर सवाल उठते रहे हैं. इस पर नकेल कसने के लिये उपभोक्ता मंत्रालय की ओर से कड़ी कार्यवाही नहीं की जा रही है संबंधी प्रश्न के उत्तर में श्री पांडे ने कहा कि इस पर नियंत्रण के लिये सभी संसाधन उपलब्ध है.
महीने में दो बार बाजारों में रेड करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है. रेड करने के लिये मंत्रालय की ओर से गाड़ी आदि सभी प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध करायी जाती है. श्री पांडे ने कहा कि माप में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जायेगी. सभी व्यवसायियों को सरकार द्वारा प्रमाणित मशीन व बटखरा रखने का निर्देश जारी किया गया है. नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी और सरकारी निर्देश की अवहेलना मंजूर नहीं है. आरोप मिलने पर व्यवसायी के खिलाफ सख्त कार्यवायी के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है.
नागरिकों को और जागरूक करने और मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिये प्रत्येक जिले में सबला मेला का आयोजन किया जायेगा. इस मेले की जिम्मेदारी जिला शासक को दी जायेगी. पांच से सात दिवसीय इस मेले के लिये दस लाख रूपये प्रति मेले के हिसाब से दिये जायेंगे. दार्जिलिंग जिला में दो मेला कराने का निर्णय लिया गया है. एक मेला दार्जिलिंग और एक सिलीगुड़ी में कराया जायेगा. आज की इस समीक्षा बैठक में मंत्रालय के निदेशक शेखर राय, अतिरिक्त निदेशक अविनाश सरकार, अतिरिक्त सचिव शाकी अहमद सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
