अवैध निर्माण पर चला निगम का बुलडोजर

सिलीगुड़ी : सिलीगुड़ी नगर निगम ने एक बार फिर शहर में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने का फैसला लिया है. इसके तहत 13 नंबर वार्ड के आश्रमपाड़ा के लाला लाजपत राय रोड निवासी सुभाष अग्रवाल के तीन तल्ले आवासीय मकान के सामने निर्माणाधीन अवैध छत को तोड़ कर तहस-नहस कर दिया गया.

दूसरे तल्ले की छत तोड़ने के बाद जैसे ही निगम के अधिकारियों ने निचले तल्ले की छत तोड़ने के लिए बुलडोजर लगाया, उसी दौरान तणमूल-माकपा के स्थानीय नेताओं के दबाव में निगम के कमिश्नर ने फोन कर इंजीनियर को तोड़-फोड़ का काम रोकने का निर्देश दिया. साथ ही मकान मालिक को 15 दिनों का और समय दिया गया.

निगम के इस मुहिम के दौरान शांति-सुरक्षा के मद्देनजर सिलीगुड़ी थाना से बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था. साथ ही तणमूल-माकपा के स्थानीय नेता-कार्यकर्ता भी भारी तादाद में मौके पर इकट्ठे हो गये. इस दौरान दोनों पक्षों के ओर से ही बार-बार छत नहीं तोड़ने के लिए निगम के अधिकारियों पर काफी दबाव बनाने की कोशिश की गयी.

इस अवसर पर जहां तणमूल वार्ड कमेटी के सचिव बाप्पा दे अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद थे वहीं, माकपा नेता रमण तुली भी अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे और सभी अवैध निर्माण न तोड़े जाने की सिफारिश कर रहे थे. इस मुहिम के दौरान मकान मालिक सुभाष अग्रवाल मौके पर मौजूद नहीं थे. उनकी पत्नी और अन्य परिजन मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी मीडिया के सामने अपना मुंह नहीं खोला.

क्या कहना है इंजीनियर का

निगम के इंजीनियर दीपक दत्ता का कहना है कि मकान के पहले और दूसरे तल्ले के सामने का 33.14 वर्गफीट हिस्सा अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था. कई बार नोटिस दिये जाने के बावजूद मकान मालिक सुभाष अग्रवाल ने न तो काम रोका और न ही खुद तुड़वाया. पहली नोटिस बीते साल दिसंबर महीने के 17 और दूसरी नोटिस उसी महीने के 29 तारीख को दी गयी.

अंतिम नोटिस बीते महीने के दो फरवरी को दी गयी और एक महीने का समय दिया गया था. अचानक अवैध छत तोड़ने का काम रोक देने के सवाल पर श्री दत्ता ने कहा कि कमिश्नर सोनम वांग्दी भूटिया ने ही फोन कर और न तोड़ने एवं मकान मालिक को 15 दिनों का समय देने का निर्देश दिया था.

तणमूल ने वाम बोर्ड पर लगाया चुनावी राजनीति करने का आरोप: 13 नंबर वार्ड के तणमूल पार्षद मानिक दे ने निगम के वाम बोर्ड पर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनावी राजनीति करने का आरोप लगाया है.

श्री दे का कहना है कि तोड़ने से पहले वार्ड पार्षद के नाते उन्हें सूचित किया जाना चाहिए था. अगर तोड़ना भी था चुनाव के बाद. निगम को दो महीने और बर्दाश्त करना चाहिए था. उन्होंने कहा कि सामने चुनाव के मद्देनजर ही वाम बोर्ड अवैध निर्माण के नाम पर तणमूल वार्डों को निशाना बना रही है. जबकि वाम वार्डों ही नहीं बल्कि पूरे शहर में मार्केट कांपलेक्स और आवासीय मकानों के पार्किंग की जगहों को अवैध रूप से दुकान-ऑफिसों में तब्दील कर दिया गया है.

इस बाबत निगम में बिल्डिंग विभाग के मेयर परिषद सदस्य (एमएमआइसी) मुंशी नुरूल इस्लाम से फोन पर संपर्क करने पर उन्होंने मीटिंग में व्यस्त होने का हवाला देकर फोन काट दिया.