सिलीगुड़ी: सिलीगुड़ी शहर से लगे राज्य के दूसरे सचिवालय के पीछे राज्य आवासन विभाग की खाली जमीन दखल कर लोग अपना आवास बनाये जा रहे हैं. इसी के साथ इस इलाके में समाज विरोधियां भी काफी ज्यादा बढ़ गयी हैं. सरकारी जमीन दखल कर अवैध रूप से लोगों को बसाने का आरोप तृणमूल नेताओं पर लगा है, लेकिन कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं. इस विवाद को लेकर रविवार को इलाके में काफी हंगामा हुआ. राज्य के दूसरे सचिवालय उत्तर कन्या के पीछे वसुंधरा आवासन की करीब साढ़े आठ एकड़ जमीन खाली पड़ी है.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस जमीन पर सिलीगुड़ी मेट्रोपोलिटन पुलिस के लिए आवासन बनना है जिसकी परियोजना भी तैयार होने के प्रारूप में है. लेकिन सरकारी आवास विभाग की साढ़े आठ एकड़ जमीन के अस्सी प्रतिशत भाग पर लोग अवैध रूप से घर बना कर रह रहे है. इसके अतिरिक्त इस इलाके में समाज विरोधी गतिविधियां भी काफी ज्यादा बढ़ गयी हैं. जुआ, शराब के अड्डे चलने लगे हैं. समाज विरोधी गतिविधियां बढ़ने के विरोध में इलाका वासियों ने आज इस इलाके में काफी हंगामा किया. परिस्थिति काबू में करने के लिए एनजेपी पुलिस चौकी की पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा. समाज विरोधी गतिविधियों का विरोध करने वाले इलाकावासियों का आरोप है कि कुछ लोग इस इलाके में बसे हैं जो इस इलाके को गंदा कर रहे हैं. इन्ही लोगों को इलाके से निकालने की मांग पुलिस प्रशासन से की गयी थी लेकिन प्रशासन भी कुछ नहीं कर रही है. कुछ समाज विरोधी तत्वों की वजह से इलाके के कुछ बच्चों को भी नशे की लत गयी है. तृणमूल नेताओं का हाथ सर पर होने की वजह से प्रशासन भी उन लोगों को हटाने से डरती है.
सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर घर बनाने वालों से पूछने पर उन लोगों का कहना है कि यह जमीन उनकी है एवं उन लोगों ने एक लाख से डेढ़ लाख रूपये प्रति कट्ठा के हिसाब से जमीन खरीद कर घर बनायें बैठे है. इन लोगों से थोड़ी गुप्तगु करने पर पता चला कि तृणमूल दल के डाबग्राम फूलबाड़ी कमिटी के सचिव मुहम्द आहिद उर्फ चुटकी दा एवं ग्राम पंचायत प्रधान तपन सिंह रुपये के बदले सरकारी जमीन पर लोगों को बसा रहे है. इलाके के एक अंश का कहना है कि इलाके में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लोगों को बसाने के पीठ कुछ तृणमूल नेताओं का ही हाथ है. नाम उजागर ना करने की शर्त पर कुछ लोगों ने बताया कि तृणमूल नेताओं की वजह से पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है.
इस विषय पर आवासन विभाग के अभियंता प्रशेनजीत साहा ने बताया कि अवैध कब्जे को खाली करने के लिये सिलीगुड़ी मेट्रोपोलिटन पुलिस से आवेदन किया जा चुका है. इस विषय पर उच्च स्तरीय विचार-विमर्श भी किया जा रहा है. अवैध कब्जा को लेकर जिन दो तृणमूल नेताओं पर आरोप लगा है, वे चुटकी दा और तपन सिंह से संपर्क करने की कोशिश की गयी लेकिन संपर्क नहीं हो पाया.
