सिलीगुड़ी: रामघाट विवाद मामले की करीब दो महीने की लंबी सुनवाई के बाद हाइकोर्ट ने आखिरकार राज्य सरकार के पक्ष में ही फैसला सुनाया. उत्तर बंगाल विकास मंत्री गौतम देव ने हाइकोर्ट के इस फै सले पर जीत की खुशी जतायी. उन्होंने कहा कि जन विकास ही ममता की मां-माटी-मानुष की सरकार का लक्ष्य है.
रामघाट के श्मशान में विद्युत शवदाह चुल्ली का निर्माण भी लोगों के जरुरत के लिए ही सरकार के पहल पर की जा रही थी, लेकिन विरोधियों पार्टियों के ओछी राजनीति के बहकावे में आकर स्थानीय लोगों ने आंदोलन कर सरकारी काम में बाधा देना शुरु किया. बाध्य होकर इस प्रोजेक्ट को फिलहाल रोक दिया गया. विदित हो कि तकरीबन तीन महीने पहले जब गौतम ने विद्युत शवदाह चुल्ली के निर्माण के लिए रामघाट में आधार शिला रखी थी उसी दिन से स्थानीय लोगों ने इसके विरोध में आंदोलन शुरु कर दिया था.
स्थानीय समाजसेवी व आंतदोलन के अगुवा नेता महानंदा मंडल ने बाद में इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हाइकोर्ट में मुकदमा दायर कर राज्य सरकार को चुनौती दी थी.
