सिलीगुड़ी : सिलीगुड़ी में मेट्रोपोलिटन कोर्ट बनाने की मांग को लेकर सीज वर्क आंदोलन कर रहे वकीलों से आज बार काउंसिल के चेयरमैन असीत बरण बसु ने मुलाकात की और वकीलों के आंदोलन का समर्थन किया.
बाद में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी बार एसोसिएशन के सदस्य एक सही मांग पर आंदोलन कर रहे हैं. भक्तिनगर थाने के सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट में होने के बाद भी उस थाने में दर्ज मामले की सुनवाई 50 किलोमीटर दूर जलपाईगुड़ी कोर्ट में होने का कोई औचित्य नहीं है.
इससे आम लोगों को न्याय पाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. श्री बसु ने कहा कि वह इस मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के जज से भी बातचीत करेंगे. उन्होंने इस मामले में राज्य की कानून मंत्री के हस्तक्षेप की भी मांग की. उन्होंने सिलीगुड़ी के वकीलों के समर्थन में अदालत परिसर में भाषण भी दिया. इस बीच, वकीलों ने अपने आंदोलन खत्म करने के कोई संकेत नहीं दिये हैं. सिलीगुड़ी बार एसोसिएशन के सदस्य निहार चाकी ने कहा है कि जब तक उनकी मांगों पर राज्य सरकार द्वारा विचार करने का लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक वह अपना आंदोलन जारी रखेंगे.यहां उल्लेखनीय है कि सिलीगुड़ी मेट्रोपोलिट पुलिस के तहत भक्तिनगर थाने में दर्ज मामले की सुनवाई के लिए सिलीगुड़ी में ही मेट्रोपोलिट कोर्ट बनाने की मांग ने धीरे-धीरे जोर पकड़ लिया है. एक ओर जहां सिलीगुड़ी कोर्ट के वकील इस मांग को लेकर सीज वर्क आंदोलन चला रहे हैं, वही दूसरी ओर विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों ने भी आंदोलन की शुरूआत कर दी है.
नागरिक मंच का आंदोलन जारी
इस मांग के समर्थन में वृहत्तर सिलीगुड़ी नागरिक मंच के सदस्य सिलीगुड़ी नगर निगम के अधीन 14 एडेड वार्डो में हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं. संगठन के सलाहकार समिति के सदस्य सोमनाथ चटर्जी का कहना है कि वकीलों की मांगें पूरी तरह से सही है. सिलीगुड़ी के आम लोगों को जो सुविधाएं एक किलोमीटर की दूरी में उपलब्ध है उसको प्राप्त करने के लिए वह 50 किलोमीटर दूर क्यों जाएंगे. सिलीगुड़ी नगर निगम के तहत 47 वार्ड हैं, इनमें से 14 एडेड वार्ड ऐसे हैं जो जलपाईगुड़ी जिले के अंतर्गत है. वर्ष 2012 में राज्य सरकार ने सीआरपीसी की धारा 8(1)1973 के तहत सिलीगुड़ी में मेट्रोपोलिटन पुलिस का गठन किया.
जिसमें जलपाईगुड़ी जिले के अधीन रहे भक्तिनगर थाने को भी सिलीगुड़ी मेट्रोपोलिटन पुलिस के अधीन कर दिया गया. राज्य सरकार ने मेट्रोपोलिटन पुलिस का तो गठन कर दिया, लेकिन मेट्रोपोलिटन कोर्ट का गठन अब तक नहीं किया गया है. इसकी वजह से भक्तिनगर थाने के तहत करीब तीन लाख लोगों की आबादी को विभिन्न कार्यो के लिए जलपाईगुड़ी जाना पड़ता है. इससे समय और धन की बर्बादी हो रही है.
