फंड के अभाव में नपा ने काम बंद करने को दी नोटिस

मालदा मेडिकल कॉलेज के आसपास शुरू की गयी साफ-सफाई पर लगा ग्रहण

मालदा : फंड के अभाव में इंगलिशबाजार नगरपालिका के पक्ष से मालदा मेडिकल कॉलेज-अस्पताल के आसपास सफाई के काम को रोकने के लिये इंगलिशबाजार नगरपालिका के पक्ष से सफाईकर्मियों को नोटिस दी गयी है. इस नोटिस को लेकर अस्पताल के आसपास सफाई को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है.

हालांकि फिलहाल सफाई का काम चल रहा है. लेकिन यह कितने समय तक चलेगा इसको लेकर ठीक ठीक कहना मुश्किल है. उल्लेखनीय है कि इसी साल के शुरु में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मालदा मेडिकल कॉलेज-अस्पताल का निरीक्षण किया था. उस समय अस्पताल के आसपास गंदगी और कचरों का अंबार देखकर उन्होंने तत्काल इंगलिशबाजार नगरपालिका के चेयरमैन नीहार घोष को संविदा के आधार पर सफाईकर्मियों से सफाई करवाने का निर्देश दिया था.

मालदा मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल व उपाधीक्षक डॉ. अमित दां ने बताया कि नगरपालिका प्रशासन की ओर से पत्र देकर बताया गया है कि फंड के अभाव में सफाईकर्मियों से संविदा के आधार पर काम कराना संभव नहीं है. ऐसे में सफाई को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. अगर सफाई कर्मचारी वास्तव में बंद कर देते हैं तो अस्पताल के लिये मुसीबत हो जायेगी. चूंकि डेंगू, मलेरिया जैसे संक्रामक रोगों के इलाज के लिये साफ-सफाई का होना निहायत जरूरी है. इसलिये अब हमें जिला प्रशासन और नगरपालिका के साथ बैठक की जायेगी.

वहीं, इंगलिशबाजार नगरपालिका सूत्र के अनुसार वर्ष 2018 के मध्य में मालदा में प्रशासनिक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया था. उस समय उन्होंने अस्पताल के आसपास का निरीक्षण करते समय वहां के कचरा और गंदगी पर गौर किया. उसी के बाद नगरपालिका के पक्ष से संविदा (कंट्रैक्ट) के आधार पर 50 सफाईकर्मियों को नियुक्त किया गया. सीएम के निर्देश के 48 घंटे के भीतर सफाईकर्मी नियुक्त हो गये. सफाई के अलावा वहां पानी छिड़काव के लिये एक सुपरवाइजर के नेतृत्व में पांच श्रमिक रखे गये जो शाम को छिड़काव का काम करते हैं. सफाई में तैनात अस्थायी सफाईकर्मियों को प्रतिदिन की दर से 150 रुपये मानदेय दिया जाता है.

इंगलिशबाजार नगरपालिका के वाइस चेयरमैन बाबला सरकार ने बताया कि फंड के अभाव में काम जारी रखना संभव नहीं लगता. हालांकि फिलहाल काम जारी है. इस संबंध में मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को पत्र दिया गया है. राज्य सरकार को भी इसकी जानकारी दी गयी है.