सिलीगुड़ी : चुनावी दंगल में विरोधियों की गलतियों को आयोग व जनता के सामने लाना भी राजनीति का ही एक हिस्सा है. चुनावी आचार संहिता उल्लंघन के खिलाफ दर्ज शिकायतों में दार्जिलिंग लोकसभा केंद्र राज्य में अव्वल है.
आचार संहिता लागू होने के बाद सात हजार से अधिक शिकायतें चुनाव आयोग में दर्ज हो चुकी है. यह आंकड़ा राज्य के 42 लोकसभा सीटों में सबसे अधिक बताया जा रहा है. इस आंकड़े के सामने आने से राजनीतिक हलकों में भी शोर है.
चुनावी मौसम में हर राजनीतिक दल अपने प्रतिद्वंदियों की छोटी से बड़ी सभी हरकतों पर कड़ी निगरानी रखते हैं. छोटी सी भूल दिखने पर ही आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराते हैं. चुनाव प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक पार्टियों व उम्मीदवारों पर निगरानी के लिए चुनाव आयोग ने एक विशेष टीम भी बना रखी है.
बीते 10 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही पूरे देश में आचार संहिता लागू है. उसके बाद से अबतक दार्जिलिंग लोकसभा केंद्र से चुनाव आयोग में आचार संहिता उल्लंघन के सात हजार से अधिक शिकायतें जमा हो चुकी है.
जिसमें उम्मीदवारों के पोस्टर, बैनर तहस-नहस करने के 4 हजार से अधिक शिकायते हैं. राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़े पोस्टर, बैनर व बोर्ड के सरकारी कार्यालय में लगे होने की 2 हजार से अधिक शिकायतें दर्ज हुयी हैं.
वोटर कार्ड व मतदाता तालिका में गड़बड़ी होने की 150 से अधिक शिकायतें जमा करायी गयी है. इसके अतिरिक्त सिटीजन डिजिटल एप से भी 30 से अधिक शिकायतें आयोग में जमा करायी गयी है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बार के लोकसभा चुनाव में दार्जिलिंग संसदीय सीट से कुल 20 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा था.
फिलहाल 16 उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में हैं. राजनीतिक दलों की अधिक सक्रियता व उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने से आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतें भी बढ़ी हैं.
आचार संहिता व उम्मीदवारों के प्रचार पर निगरानी के लिए 67 फ्लाइंग स्क्वायड, 27 सेप्टिक सर्विलांस टीम भी बनायी गयी है. इसके अतिरिक्त 180 फिल्ड यूनिट व जिले के 40 स्थानों पर चौबीसो घंटे नाकाचेकिंग की व्यवस्था की गयी है. दार्जिलिंग जिला शासक व जिला मुख्य चुनाव अधिकारी जयशी दासगुप्ता ने बताया कि आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत मिलते ही कार्यवायी की गयी है.
शिकायत दर्ज होने के 100 मिनट में समाधान का निर्देश केंद्रीय चुनाव आयोग का है. सभी शिकायतों की जांच के लिए एमसीसी टीम को स्पॉट पर भेजकर सच्चाई पता कर कार्यवायी हुयी है. जिसकी ऑनलाइन व ऑफलाइन रिपोर्ट भी आयोग में जमा करायी गयी है.
