सिलीगुड़ी : ग्रामीण डाक सेवकों (सीडीएम ) की वेतन वृद्धि सहित 13 सूत्री मांग को लेकर डाक कर्मचारियों ने सिलीगुड़ी मुख्य डाकघर के सामने विरोध प्रदर्शन किया. सीडीएम कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की मांग को लेकर बीते तीन दिनों से पूरे भारत में डाकघर बंद कर कर्मचारी विरोध जता रहे हैं. डाक कर्मचारियो के इस आंदोलन की वजह से पूरे भारत की डाक सेवा ठप है.
बीते तीन दिनों से सिलीगुड़ी सहित पूरे भारत के कुल 1 लाख 25 हजार डाकघर बंद हैं. सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतन वृद्धि की मांग को लेकर ग्रामीण डाक सेवकों ने आंदोलन की आवाज को बुलंद किया. इसके बाद सभी डाक कर्मचारियों ने सीडीएस कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन किया है. मिली जानकारी के अनुसार सातवां वेतन से डाकघर के विभागीय कर्मचारियों को ही इसका लाभ मिलने लगा. जबकि ग्रामीण डाक सेवक इस लाभ से वंचित हो रहे हैं.
यहां बता दें कि ग्रामीण डाक सेवक विभागीय कर्मचारी नहीं है. इनकी नियुक्ति सीडीएस के माध्यम से होती है. जिसकी वजह से वेतन आयोग इन पर लागू नहीं होता है. हांलाकि प्रत्येक वेतन आयोग के बाद एक वेतन समीक्षा कमिटी बनायी जाती है, जिसके रिपोर्ट के आधार पर ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन में बढ़ोत्तरी की जाती है. सातवें वेतन आयोग के बाद भी डाक विभाग बोर्ड से रिटायर्ड कमलेश चंद्र के नेतृत्व में वेतन समीक्षा कमिटी बनायी गयी. इस कमिटी ने वर्ष 2016 के नवंवर महीने में रिपोर्ट सौंप दी है.
लेकिन इसके बावजूद आज तक ग्रामीण डाक सेवकों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है. परेशान होकर नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल इम्प्लाइ के तहत एआईटीयू के ग्रुप सी कर्मचारी, पोस्ट मैन व जीडीएस कर्मचारी संगठन आंदोलन पर हैं. संगठन के दार्जिलिंग जिलाध्यक्ष सुदीप सेन ने बताया कि कमलेश चंद्र कमिटी की रिपोर्ट सौंपने के 18 महीने बाद भी ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन में वृद्धि नहीं की गयी है. कमिटी की रिपोर्ट सभी स्तर से पास होकर केबिनेट की स्वीकृति के इंतजार में है. जब तक ग्रामीण डाक सेवकों का हक उन्हें नहीं मिलता, तब तक यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा.
तीन दिनों से डाक घर बंद होने की वजह से सिलीगुड़ी सहित पूरे देश में ग्राहकों की परेशानियां बढ़ रही है. लेकिन सरकार ने अब तक इस दिशा में कोई पहल शुरू नहीं की है. ग्राहकों को हो रही परेशानी के संबंध में सुदीप सेन ने कहा कि ग्रामीण नागरिकों को डाक सेवा मुहैया कराने वाले कर्मचारियों के हक की लड़ाई है. इसके लिए सरकार को जल्द से जल्द बैठक कर समस्या का समाधान करना होगा.
