लापता चाय श्रमिकों की होगी तलाश

हाइकोर्ट ने सीआइडी को दिया निर्देश

सिलीगुड़ी/ जलपाईगुड़ी : चाय बागान से लापता श्रमिकों को खोजने की दिशा में दार्जिलिंग जिला लीगल एड फोरम द्वारा उठाये गये कदमों का असर दिखने लगा है. तराइ व डुआर्स के विभिन्न चाय बागानों से सैकड़ों की संख्या में लापता श्रमिकों की खोज के लिए केंद्र व राज्य कानूनी सेवा विभाग से शिकायत की गयी थी. उसके बाद कलकत्ता हाइकोर्ट ने सीआइडी को ट्रेस आउट निर्देश जारी किया है. अब सीआइडी लापता श्रमिकों की जानकारी जुटायेगी. श्रमिकों की माली हालत सुधारने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वनिर्भर समूह बनाने की पहल भी शुरू की गयी है.

तराई व डुआर्स के चाय बागानों से श्रमिकों के लापता होने की खबर कुछ नई नहीं है. बंद या रुग्न चाय बागानों श्रमिकों को अच्छी कमाई का लालच देकर दूसरे राज्यों में भेज दिया जाता है. इसके बाद उनका वर्षों अता-पता नहीं मिल पाता है. इनदिनों दूसरे राज्यों में काम करने गये बंगाल के श्रमिकों की एक बाद एक अस्वभाविक परिस्थितियों में मौत होने से राज्य में तहलका है. इसे देखते हुए दार्जिलिंग जिला लीगल एड फोरम की ओर से प्रशासन से इन श्रमिकों के बारे में पता करने की मांग रखी गयी. उसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा. कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर 10 चाय बागानों में लोक अदालत लगाकर लापता श्रमिकों की सूची तैयार की गयी. जिसमें हर बागान से सौ से उपर लोगों के लापता होने का सनसनीखेज मामला सामने आया. जिसे देखते हुए हाइकोर्ट ने इस मामले को सीआईडी के सुपुर्द कर दिया है.

चाय श्रमिकों की माली हालत सुधारने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वनिर्भर समूह बनाने की पहल शुरू की है. इसके लिए को-ऑपरेटिव बैंकों के अधिकारियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक भी हो चुकी है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर श्रम मंत्री मलय घटक एवं को-ऑपरेटिव मंत्री अरूप राय ने जलपाईगुड़ी सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन सौरभ चक्रवर्ती के साथ बैठक कर स्वनिर्भर समूह गठन का फैसला लिया है.

माना जा रहा है कि इस पहल से श्रमिक परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी.

जिससे उन्हें रुपए कमाने के लिए बाहरी राज्यों में जाकर प्रताड़णा का शिकार नहीं होना पड़ेगा.

जलपाईगुड़ी सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक के चेयरमैन सौरभ चक्रवर्ती ने कहा कि इस दिशा में जल्द ही समीक्षा का काम शुरू किया जायेगा. तराइ व डुआर्स के 360 चाय बागानों में धीरे-धीरे स्वनिर्भर समूह एवं क्रेडिट सोसाइटी बनाने की योजना है.