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बागडोगरा: भू-माफियाओं के चंगुल से बेदखल की जायेगी सरकारी जमीन

बागडोगरा : भू-माफियाओं के चंगुल से सरकारी जमीन को बेदखल करने के लिए माटीगाड़ा भूमि व राजस्व विभाग ने मुहिम तेज कर दी है. गुरुवार को माटीगाड़ा ब्लॉक के अठारोखाई ग्राम पंचायत इलाके में रंगिया मौजा में सरकारी जमीन की नापजोख शुरू कर दी गयी. जमीन मापी के दौरान भू-माफिया के लोग बाधा ना डालें, […]

बागडोगरा : भू-माफियाओं के चंगुल से सरकारी जमीन को बेदखल करने के लिए माटीगाड़ा भूमि व राजस्व विभाग ने मुहिम तेज कर दी है. गुरुवार को माटीगाड़ा ब्लॉक के अठारोखाई ग्राम पंचायत इलाके में रंगिया मौजा में सरकारी जमीन की नापजोख शुरू कर दी गयी. जमीन मापी के दौरान भू-माफिया के लोग बाधा ना डालें, इसलिए विराट पुलिस बल की देखरेख में नापी शुरू की गयी.
पूर्व रंगिया के शिशाबाड़ी, माउराबस्ती इलाके में करीब 80 एकड़ सरकारी खास जमीन है. सरकारी खास जमीन के करीब 12 से 14 बीघा इलाके में ग्राम पंचायत की ओर से पौधा रोपण कर वन सृजन किया जा रहा है. इसी इलाके के सरकारी खास जमीन पर फुटबॉलर बाइचुंग भुटिया को फुटबॉल एकेडमी बनाने के लिए सरकार ने जमीन देने का फैसला लिया हैं. आरोप है कि अस्थायी टीन शेड बनाकर कुछ भू-माफिया जमीन पर कब्जा कर रहे हें. इसके अलावा कुछ भू माफिया जमीन की प्लाटिंग कर बेचने की भी कोशिश कर रहे हैं.
गुरुवार को माटीगाड़ा ब्लॉक के बीएलआरओ दुर्जय राय विभागीय अधिकारियों को लेकर जमीन की मापी शुरू कर दी. कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए माटीगाड़ा थाना के ओसी मृन्मय घोष विराट पुलिस बल लेकर घटनास्थल पर डटे रहे. बीएलआरओ दुर्जय राय ने बताया कि यहां पर करीब 80 एकड़ सरकारी खास जमीन है.

भविष्य में सरकारी परियोजनाओं के लिए इस जमीन की आवश्यकता होगी. उन्होंने बताया कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने के आरोप में चंद्र मोहंत, विश्वजीत साहा व अर्पन सिंह के खिलाफ जून महीने में माटीगाड़ा थाने में शिकायत दर्ज करायी गयी थी. उन्होंने बताया कि करीब 80 एकड़ जमीन में से कई लोगों को पट्टा मिला है. बाकी जमीन पर जबरन दखल किया गया है. करीब 50 एकड़ जमीन खाली है. बाकी 30 एकड़ जमीन का पट्टा दिया गया है. बीएलआरओ ने बताया कि पूरी जमीन माप कर स्कैच जिला शासक, महकमा शासक व बीडीओ को भेजा जायेगा. माटीगाड़ा पंचायत समिति के विपक्षी दलनेता भोला घोष ने बताया कि जमीन पर कांग्रेस, भाजपा, तृणमूल व माकपा जिसने भी कब्जा किया हो, जमीन को दखलमुक्त करके ही दम लेंगे. सरकारी जमीन पर सरकारी परियोजना का कामकाज होगा. जमीन दखलमुक्त होने के बाद पर्यटन मंत्री गौतम देव को जमीन सौंप दी जायेगी. जो निर्णय लेना होगा मंत्री लेंगे.

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