अपराधियों को बचा रही सरकार : मन्नान

कोलकाता. नारद मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट द्वारा सीबीअाइ जांच कराने के फैसले को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस विधायक अब्दुल मन्नान ने कहा कि राज्य के लोगों के पैसों को नष्ट करती हुई राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गयी थी.

हाइकोर्ट के फैसले को पक्षपातपूर्ण कहने पर अदालत में राज्य सरकार के माफी मांगने की घटना को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया. उन्होंने कहा कि नारद कांड के सामने आने पर ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि स्टिंग ऑपरेशन के लिए बाहर से पैसे आये थे. अब पता चल रहा है कि उनकी ही पार्टी के सांसद केडी सिंह ने पैसे दिये थे. उनके खिलाफ क्यों नहीं वह कदम उठा रही हैं. वह मांग करते हैं कि अविलंब केडी सिंह के खिलाफ कदम उठाये जायें. केडी सिंह के अलावा स्टिंग कांड में जुड़े उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के खिलाफ भी कदम उठाना होगा. अपराधियों को दंड मिलना चाहिए. श्री मन्नान ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री को यह स्पष्ट करना होगा कि वह क्यों झूठ बोल रही हैं. जहां उनकी ही पार्टी के सांसद ने पैसे दिये हैं, वहीं वह क्यों बारबार कह रही हैं कि दूसरे स्थान से पैसे आये हैं. लोगों को वह क्यों गुमराह कर रही हैं. उन्हें आम जनता से माफी मांगनी चाहिए.

प्रदेश कांग्रेस महासचिव ओमप्रकाश मिश्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार व तृणमूल की याचिका को खारिज कर दिया. इससे बंगाल की जनता ने राहत की सांस ली है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को माफी तक मांगने के लिए कहा है. जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल को बंधक बनाया है, उससे यह मुक्ति का मार्ग खुला है. सीबीआइ की जांच से तृणमूल नेताओं की जेल यात्रा होगी और तृणमूल की पराजय होगी. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अब खुद से सवाल पूछना चाहिए कि क्या उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने का नैतिक अधिकार है? तृणमूल नेताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने जिरह की थी. श्री मिश्रा ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि पैसे और वकीलों के दम पर भ्रष्टाचारियों को राहत नहीं मिल सकी. उन्हें बेहद खुशी है कि कपिल सिब्बल व अन्य वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में हार का सामना करना पड़ा.