कोलकाता. हाइकोर्ट द्वारा नारद कांड की सीबीआइ जांच के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. राज्य सरकार व तृणमूल कांग्रेस द्वारा दायर की गयी याचिका पर कटाक्ष करते हुए पार्टी से निष्कासित सांसद कुणाल घोष ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार की भूमिका क्या है? राज्य सरकार ने आखिर क्यों मामला किया है? स्टिंग ऑपरेशन में तृणमूल सांसद, विधायक अौर मंत्री रुपये लेते दिख रहे हैं.
किसी सरकारी अधिकारी को तो रुपये लेते नहीं दिखाया गया तो इसके खिलाफ राज्य सरकार ने क्यों मामला किया है. अगर, जिन लोगों को रुपये लेते हुए दिखाया गया है और यह बात अगर प्रमाणित हो जाती है कि उन लोगों ने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए रुपया लिया था पार्टी के लिए नहीं, तब क्या होगा. राज्य सरकार व तृणमूल कांग्रेस द्वारा उठाया गया कदम हास्यास्पद है.
घूस लेनेवाले नेता व मंत्रियों के लिए सरकार मुकदमा लड़ रही है. किसी भी आरोपी को बचाने के लिए पार्टी का रुपया भी क्यों खर्च किया जायेगा. वह भी पार्टी के सदस्य हैं और सदस्यता के लिए पर्याप्त राशि भी जमा करते हैं. उस राशि से इन लोगों के लिए मुकदमा खर्च का वहन क्यों किया जायेगा. इसलिए वह इस प्रकार की घटना का विरोध करते हैं.
