कोलकाता: चिटफंड कंपनियों के जाल में फंस कर जान गंवा चुके लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग पर सोमवार को विभिन्न संगठनों की ओर से राजभवन अभियान आयोजित किया गया. कई राज्यों से इस आयोजन में शामिल होने के लिए पहुंचे पीड़ित परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि राज्य और केंद्र की सरकारें चिटफंड कंपनियों के जाल में फंस कर जान देने वाले लोगों के बारे में अबतक कुछ नहीं कर रही हैं.
ऑल बंगाल चिटफंड िडपॉजिटर्स एंड एजेंट्स फोरम के सचिव विश्वजीत सफुई ने बताया कि पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी को एक ज्ञापन सौंपा गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पीड़ितों के लिए फंड जमा कर राहत पहुंचाने की घोषणा की थी, लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई पहल नहीं हो पायी है.
राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने से पहले कॉलेज स्क्वायर से धर्मतल्ला तक रैली निकाली गयी. रैली में पश्चिम बंगाल सहित झारखंड व बिहार से आये पीड़ित निवेशकों व एजेंटों ने हिस्सा लिया. धर्मतल्ला में एक सभा का अायोजन किया गया. सफुई ने बताया कि चिटफंड पीड़ितों में कई ने आत्महत्या कर ली. उन्होंने आत्महत्या कर चुके पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा के तौर पर 20-20 लाख रुपये देने की मांग की. उन्होंने चिटफंड कंपनियों के मालिकों की संपत्ति जब्त करने और उनके खिलाफ गैरइरादतन हत्या का मामला शुरू करने की मांग की. सफुई ने कहा कि सोमवार को विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनुपस्थिति में शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को ज्ञापन सौंपा गया. पार्थ चटर्जी ने संगठन की मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि मांगों से संबंधित ज्ञापन प्रधानमंत्री कार्यालय को भी भेजा गया है.
