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कैबिनेट का फैसला: सरकारी विभागों की संख्या हुई कम
कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने विभागीय कार्यों में पारदर्शिता लाने व कार्य को तेजी से क्रियान्वित करने के लिए अपने विभागों की संख्या कम करने का फैसला किया है. सरकार ने 21 विभागों का विलय कर इसे 10 विभाग में परिणत कर दिया है. यह जानकारी शुक्रवार को राज्य के वित्त मंत्री डॉ […]
कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने विभागीय कार्यों में पारदर्शिता लाने व कार्य को तेजी से क्रियान्वित करने के लिए अपने विभागों की संख्या कम करने का फैसला किया है. सरकार ने 21 विभागों का विलय कर इसे 10 विभाग में परिणत कर दिया है.
यह जानकारी शुक्रवार को राज्य के वित्त मंत्री डॉ अमित मित्रा ने राज्य सचिवालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के अधीन कुल 63 विभाग हैं, इनमें से 21 विभागों का आपस में विलय कर देने से इनकी संख्या 10 की गयी है. इससे विभागों की संख्या 63 से कम होकर 52 हो गयी है.
हालांकि वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि विभागों का विलय होने से किसी भी विभाग के मंत्री पद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. विभिन्न विभागों के सचिव स्तर पर परिवर्तन के संबंध में उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर बाद में विचार विमर्श किया जायेगा. इस मौके पर राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी व पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी भी उपस्थित रहे.
किन-किन विभागों का हुआ विलय
वर्तमान विभाग विलय के बाद प्रस्तावित विभाग
गृह विभाग और पहाड़ विषयक विभाग गृह व पहाड़ विषयक विभाग
युवा सेवाएं विभाग और खेल विभाग युवा सेवाएं व खेल विभाग
भूमि व भूमि सुधार विभाग और शरणार्थी राहत व पुनर्निवास विभाग भूमि व भूमि सुधार और शरणार्थी राहत व पुनर्निवास विभाग
महिला विकास व समाज कल्याण विभाग और शिशु विकास विभाग महिला व शिशु विकास और समाज कल्याण विभाग
आपदा प्रबंधन विभाग और नागरिक सुरक्षा विभाग आपदा प्रबंधन व नागरिक सुरक्षा विभाग
उच्च शिक्षा विभाग, विज्ञान व तकनीक विभाग व जैव तकनीक विभाग उच्च शिक्षा, विज्ञान व तकनीक और जैव तकनीक विभाग
शहरी विकास विभाग, नगरपालिका विषयक विभाग शहरी विकास व नगरपालिका विषयक विभाग
योजना विभाग, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग योजना, सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
वित्त विभाग और आबकारी विभाग वित्त विभाग
सार्वजनिक उद्यम व औद्योगिक पुनर्निमाण विभाग, उद्योग व वाणिज्य विभाग बृहद उद्योग व उद्यम विभाग
छिटमहल वासियों को कम दर पर मिल रहा राशन
राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मामलों के मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने कहा कि छिटमहल के दीनहाटा, हल्दीबाड़ी और मेखलीगंज के शिविरों में रह रहे 200 परिवार को 30 किलोग्राम चावल और पांच लीटर केरोसिन दिया जा रहा है. उन्होंने यह जानकारी शुक्रवार को प्रश्नोत्तर काल के दौरान एक सवाल के जवाब में दी. उन्होंनेे बताया कि जिस परिवार में पांच से अधिक लोग हैं, उन्हें सप्ताह में 500 ग्राम चावल और आधा लीटर केरोसिन अधिक दिया जा रहा है. छिटमहल में 14864 परिवार हैं. उन्हें 35 किलोग्राम चावल या गेहूं दिया जा रहा है. वहां की छह राशन दुकानों से दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल व गेहूं दिया जाता है. शिविर के व्यवस्थित होने पर वहां स्थायी राशन दुकानें खोली जायेंगी.
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