कोलकाता. निवेशकों से 312 करोड़ रुपये लेने के बाद 78 चिटफंड कंपनियों का कोई पता नहीं है. इनमें से 17 कंपनियां गुजरात की और पांच पश्चिम बंगाल की हैं. अन्य कंपनियां तमिलनाडू, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पंजाब की हैं. शुक्रवार को संसद में लिखित सवाल के जवाब में यह जानकारी कंपनी मामलों के मंत्रालय की ओर से दी गयी है.
लापता कंपनियों ने जन निर्गम जारी करने के बाद फंड उगाही की, लेकिन इस बाबत प्रमाणपत्र दायर करने में असफल रही थीं. इनमें से 17 कंपनियां गुजरात, 13 कंपनियां आंध्र प्रदेश, 10 कंपनियां तमिलनाडु , नौ कंपनियां महाराष्ट्र तथा पांच पश्चिम बंगाल, पांच मध्य प्रदेश और पांच दिल्ली की हैं. लापता कंपनियों में से पहले 160 कंपनियों की जानकारी मिली थी.
उसके बाद इनके नाम लापता कंपनियों की सूची से हटा दिये गये. वर्तमान में कुल लापता कंपनियों की संख्या 78 है. इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों में 185 कंपनियों के खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी की का आदेश दिया है. इनमें से 24 कंपनियों के खिलाफ वर्तमान वर्ष में जांच का आदेश दिया गया है. ये कंपनियां मूलत चिटफंड, पौंजी तथा बहु-स्तरीय विपणन कंपनियां हैं. ये अनैतिक रूप से निवेशकों से धन जुटाती थीं.
