कोलकाता: राज्यपाल एमके नारायणन ने राज्य सरकार की उपलब्धियों का बखान किया. विधानसभा में बजट सत्र के आरंभ में अभिभाषण देते हुए श्री नारायणन ने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति कुल मिला कर नियंत्रण में है. कोई बड़ा सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है और न ही अपराध बढ़े हैं. महिलाओं के खिलाफ अपराध को मुकाबला किया जा रहा है तथा राज्य प्रशासन इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. दस अतिरिक्त महिला पुलिस स्टेशन बनाये गये हैं.
इनकी संख्या बढ़ कर 20 हो गयी है. शीघ्र सुनवाई के लिए 88 नये फास्ट ट्रैक कोर्ट, 45 महिला अदालत, 19 मानवाधिकार अदालत तथा तीन सीबीआइ कोर्ट का गठन किया है. उन्होंने पंचायत चुनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में राज्य के लोगों ने शांति से अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल किया. योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने प्रशासनिक कलैंडर की शुरुआत की है.
उन्होंने जंगलमहल व पहाड़ में शांति का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी के बनारहाटा में पहला हिंदी माध्यम का कॉलेज बन रहा है. यह कॉलेज अगस्त 2014 तक शुरू हो जायेगा.उन्होंने राज्य में औद्योगिक प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि बड़े, मध्यम, लघु, माइक्रो, ऊर्जा, खान व पीएसयू को मिला कर 1,40,000 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव मिला है. इसमें 1,20,000 करोड़ रुपये बड़े उद्योग में हैं. इससे 3.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा. सरकार ने 17,300 एकड़ जमीन अधिग्रहण की मंजूरी औद्योगिक परियोजना के लिए दी है. उन्होंने कहा कि इस वर्ष एक भी मानव श्रम दिवस का नुकसान नहीं हुआ है, जबकि 2010 में यह 90,00,000 था. उन्होंने दावा किया कि राज्य में अतिरिक्त बिजली है तथा लोडशेडिंग को लोग भूल गये हैं. राज्य सरकार ने बिजली बैंक बनाया है.
