कोलकाता. अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य के 40 मुसलिम संगठन ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरनेवाले हैं. आठ नवंबर को इन 40 मुसलिम संगठनों के बैनर तले लगभग 10 हजार मुसलिम धार्मिक नेता जम कर विरोध प्रदर्शन करेंगे. गौरतलब है कि पहली बार सत्ता में आने के बाद अप्रैल 2012 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मसजिदों के इमामों व मुअज्जिनों को वजीफा देने का एलान किया था.
मुख्यमंत्री के एलान के मुताबिक प्रत्येक इमाम को प्रत्येक महीने वजीफे के रूप में 2500 एवं मोअज्जिन को 1000 रुपये दिया जाना था. उस समय एक अनुमान के अनुसार राज्य में इमामों की संख्या लगभग 30 हजार थी, लेकिन कलकत्ता होइकोर्ट ने दो सितंबर 2013 को अपने एक फैसले में इमाम व मुअज्जिन को वजीफा दिये जाने के मुख्यमंत्री की फैसले को असंवैधानिक बता कर इस योजना की हवा निकाल दी. तब से लेकर इन चार वर्षों में स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है, जिसकी वजह से राज्य के इमाम व मुअज्जिन खुश नहीं हैं.
वे वजीफे को दोबारा चालू करने एवं इसके तहत दी जानेवाली रकम में इजाफा करने की मांग कर रहे हैं. ऑल बंगाल इमाम एंड मुअज्जिन समिति के अध्यक्ष रफीकुल इसलाम का कहना है कि 2500 की रकम काफी कम है. इसमें वृद्धि करनी चाहिए. प्रत्येक इमाम को 20 हजार एवं मुअज्जिन को 10 हजार रुपये मासिक वजीफा देना चाहिए.
मुख्यमंत्री को उनका वादा याद दिलाते हुए श्री इसलाम ने कहा कि ममता बनर्जी ने ‘निजे जोमी निजे गृहो आवास’ योजना के तहत इमामों को घर देने का वादा किया था, लेकिन आज तक एक भी इमाम को घर नहीं मिला है.
