कोलकाता. केंद्रीय वाणिज्य सचिव रीता तेवतिया ने शनिवार को निर्यातक समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि एक बार जीएसटी आने के बाद निर्यात संवर्द्धन के लिए दी जा रही छूट या प्रोत्साहन राशि खत्म हो जायेगी. ईईपीसी, फियो और जीजेईपीसी द्वारा आयोजित एक सत्र में रीता तेवतिया ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने के बाद करों में दी जानेवाली छूट या प्रोत्साहन राशि खत्म हो जायेगी. जीएसटी और छूट एक साथ नहीं हो सकते.
उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग जीएसटी से निर्यात पर पड़नेवाले सभी संभावित प्रभावों के बारे में विभिन्न क्षेत्रों और प्रतिनिधियों से सलाह और सुझाव मांग रहा है. रीता ने कहा कि वाणिज्य विभाग की जीएसटी कानून में कोई संलिप्तता नहीं है. इसे अंतिम रूप दिये जाने से पहले हम अपनी सिफारिशें वित्त विभाग तक पहुंचा देंगे. उन्होंने कहा कि वैश्विक मंदी के चलते अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए कई देश संरक्षणवादी नीतियां अपना रहे हैं. भारत सरकार भी देश को निर्यात की दृष्टि से प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के प्रयास कर रही है. रीता ने कहा कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया वह प्रयास है, जिससे भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा सके.
वहीं, बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वाणिज्य मंत्रालय की सचिव रीता तेवतिया ने कहा कि मेक इन इंडिया तथा डिजिटल इंडिया जैसे सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के मकसद को प्राप्त करने के लिये हमें आसान वीजा व्यवस्था की जरूरत है.वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय सेवा व्यापार को गति देने के लिये व्यवसायियों के लिए वीजा नियमों में व्यापक छूट देने पर जोर दे रहा है. हाल ही में इस मुद्दे पर गृह मंत्रालय समेत अन्य विभागों के अधिकारियों के बीच बैठक हुई है.
