गुरुवार को राज्य सचिवालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों में स्थित आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यालय सहित जिला प्रशासनिक कार्यालयों में ऑडियो एलर्ट सिस्टम स्थापित करने की योजना बनायी गयी है. इस संबंध में राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग ने विस्तृत योजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर केंद्र सरकार के पास जमा किया है. इस योजना पर लगभग 56 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे.
यह योजना क्रियान्वित होने से जिलों को प्राकृतिक या अन्य आपदा के संबंध में पहले से ही सूचित किया जा सकेगा, जिससे वह पहले से ही एलर्ट हो जायेंगे. इससे आपदा से होनेवाला नुकसान भी काफी कम होगा. उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण योजना को लेकर भी केंद्र सरकार गंभीर नहीं है, जबकि राज्य सरकार आपदा प्रबंधन विभाग इसके लिए पूरी तरह तत्पर है.
