कोलकाता. पश्चिम बंगाल सरकार ने जमीन नीतियों में सुधार करते हुए अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों के लिए खुद जमीन खरीदने की योजना बनायी है. इस नयी पॉलिसी से अत्यंत आवश्यक राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए जमीन खरीदी जायेगी. हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए जमीन खरीदने से इनकार कर दिया था.
हालांकि राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि पश्चिम बंगाल सरकार, केंद्र की सभी योजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण नहीं करेगी, यह भिन्न-भिन्न प्रोजेक्टों पर निर्भर करेगा. गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण नहीं किये जाने के कारण कई केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की परियोजनाएं रूकी हुई हैं. यह पॉलिसी की शुरूआत में राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र को सबसे पहला लाभ होगा. क्योंकि जमीन अधिग्रहण नहीं होने के कारण भारत-बांग्लादेश के बीच 2000 किमी लंबे फेंसिंग लगाने का काम अभी भी नहीं हो पाया है. सीमा सुरक्षा बल के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने बांग्लादेश से सटे ग्रामीण लोगों से जमीन खरीदने की योजना बनायी है.
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने केंद्रीय योजनाओं के साथ-साथ पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम (डब्ल्यूबीआइडीसी), आसनसोल-दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (एडीडीए), बर्दवान विकास प्राधिकरण (बीडीए), हल्दिया विकास प्राधिकरण, न्यूटाउन कोलकाता विकास प्राधिकरण के लिए जमीन खरीदने की मंजूरी पहले ही दे दी है.
