कोलकाता. राज्य सरकार की ओर से कलकत्ता हाइकोर्ट में बताया गया है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन पद के लिए अभी तक कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला है. राज्य सरकार के मुताबिक ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं मिला जो स्थानीय भाषा को जानता हो और राज्य की संस्कृति की उसे समझ हो.
इस संबंध में राज्य सरकार की ओर अन्य राज्यों के पास भी अनुरोध भेजा गया था लेकिन राज्य सरकार के अनुरोध का मेघालय को छोड़कर किसी ने भी जवाब नहीं दिया. मेघालय का जवाब था कि उनके पास ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं है. राज्य सरकार की ओर से हाइकोर्ट में हलफनामा देकर यह बताया गया है.
कलकत्ता हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की अदालत में इस संबंध में मामले की सुनवाई चल रही है. विप्लव कुमार चौधरी द्वारा दायर मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए स्थायी चेयरमैन अब तक नियुक्त न किये जाने का आरोप लगाया गया था. राज्य सरकार द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि नियमानुसार राज्य मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन को पूर्व में हाइकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना होगा. उसे राज्य की स्थानीय भाषा और संस्कृति की भी जानकारी होनी चाहिए.
