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विधानसभा में बोले वित्त मंत्री : राज्य में हुए दो ग्लोबल सम्मिट से हुआ फायदा, एक लाख 25 हजार करोड़ का निवेश
कोलकाता. राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि राज्य में हुए दो ग्लोबल सम्मिट से एक लाख, 25 हजार करोड़ रुपये निवेश की परियोजना का क्रियान्वयन हो रहा है. श्री मित्रा ने विधानसभा में वित्त विभाग के बजट पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि 2015 के ग्लोबल सम्मिट में दो लाख, […]
कोलकाता. राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि राज्य में हुए दो ग्लोबल सम्मिट से एक लाख, 25 हजार करोड़ रुपये निवेश की परियोजना का क्रियान्वयन हो रहा है. श्री मित्रा ने विधानसभा में वित्त विभाग के बजट पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि 2015 के ग्लोबल सम्मिट में दो लाख, 43 हजार 100 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव आया था. इसमें 94318 करोड़ रुपये की परियोजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं.
2016 के ग्लोबल सम्मिट में दो लाख 50 हजार 254 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव आया था. इसमें 24 हजार 954 करोड़ रुपये की परियोजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में 210 इकाई में 8275 करोड़ रुपये के साथ 28161 लोगों के रोजगार की परियोजनाएं लागू होने को हैं. 286 इकाई की डीपीआर तैयार हो गयी है. इसमें 8484 करोड़ रुपये का निवेश होगा तथा दो लाख सात हजार 887 लोगों को रोजगार मिलेगा. इसके साथ ही 496 इकाई की परियोजना या तो क्रियान्वित हो गयी हैं या क्रियान्वित होने वाली हैं.
इसमें 88760 करोड़ रुपये का निवेश होगा तथा दो लाख 36 हजार 48 लोगों को रोजगार मिलेगा. उन्होंने कहा कि 234 इकाइयों में 75516 करोड़ रुपये का निवेश होगा तथा इसमें 86640 लोगों को नौकरी मिलेगी. इस योजना के प्रति रुचि दिखायी गयी है.
उन्होंने कहा कि राज्य के पास एक लाख एकड़ जमीन का लैंड बैंक है. 5500 एकड़ जमीन पर 23 पार्क तैयार हो गये हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पांच वर्षों में औद्योगिकीकरण के लिए जरूरी मूलभूत व्यवस्था तैयार की है. बिजली व पानी उपलब्ध कराया है. सड़क बनायी गयी है. मानव संपदा तैयार किया गया है. इसके साथ ही पहले इकाई लगाने के लिए आवेदन करने के लिए 16 विभागों से मंजूरी जरूरी थी, लेकिन अब सिंगल विंडो के माध्यम से मंजूरी दी जाती है.
उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में राज्य में औद्योगिक विकास ज्यादा हो रहा है. उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की दर 1.93 फीसदी, पंजाब में 2.04 फीसदी, तमिलनाडू में 3.64 फीसदी, महाराष्ट्र में 4.01 फीसदी है, लेकिन बंगाल की औद्योगिक विकास की दर 7.15 फीसदी है. उन्होंने कहा कि आसनसोल, हल्दिया व हावड़ा पहले निवेश के मामले में ‘रेड इंवार्नमेंट’ माना जाता था, लेकिन अब इन जिलों में निवेश पर प्रतिबंध समाप्त हो गया है. हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स में पहले औसत उत्पादन 22 से 23 फीसदी होता था, लेकिन अब उत्पादन 97 फीसदी हो गया है तथा 200 करोड़ रुपये कर दे रहा है.
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