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कोलकाता नगर निगम: शहर में पेयजल समस्या नहीं

कोलकाता: कोलकाता नगर निगम का बजट सत्र मंगलवार संपन्न हुआ. बजट सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. वहीं विरोधी महानगर में पेयजल की समस्या को मुद्दा बना कर निगम में चर्चा सत्र के दोनों दिन जमकर हंगामा किया. वाममोरचा की पार्षद बिलकिस बेगम ने चर्चा सत्र के पहले दिन पेयजल के मुद्दे पर […]

कोलकाता: कोलकाता नगर निगम का बजट सत्र मंगलवार संपन्न हुआ. बजट सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. वहीं विरोधी महानगर में पेयजल की समस्या को मुद्दा बना कर निगम में चर्चा सत्र के दोनों दिन जमकर हंगामा किया. वाममोरचा की पार्षद बिलकिस बेगम ने चर्चा सत्र के पहले दिन पेयजल के मुद्दे पर मेयर व निगम में तृणमूल पार्षदों की जमकर खिंचायी की थी.
बजट सत्र के ‍संपन्न होने के बाद मेयर शोभन चटर्जी ने मंगलवार को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महानगर में पेयजल की समस्या नहीं है. निगम में तृणमूल बोर्ड के गठन के बाद मेयर की कुर्सी संभालने के बाद उन्होंने सबसे ज्यादा जोर पेयजल की समस्या के सुधार पर दिया है. उन्होंने बताया कि इस कुर्सी पर आने के बाद उन्होंने यह पाया कि फलता से 180 मिलियन गैलन पानी उत्पन्न किया जाता था. इसके बाद उन्होंने मात्र छह महीनों में 20 मिलियन गैलन पानी उत्पादन की क्षमता बढ़ायी है.

बाद में यहां और 100 मिलियन गैलन पानी उत्पादन की व्यवस्था की गयी. इसी तरह गार्डेनरीच पंपिग स्टेशन में पानी उत्पादन की क्षमता बढ़ायी गयी है. इसी तरह विभिन्न बुस्टिंग स्टेशनों की क्षमता बढ़ायी गयी है. मेयर ने यह माना कि खिदिरपुर में पानी की समस्या है. इस समस्या को दूर करने के लिए यहां पोर्ट ट्रस्ट को पांच बार टेंडर दिया गया है, लेकिन हमें काम करने की अनुमति नहीं मिली थी. इसलिए यहां अब तक यह समस्या बनी हुई है. निगम की ओर से दोबारा टेंडर जारी किया गया है. हमें उम्मीद है कि जल्द ही खिदिरपुरवासियों के पानी की समस्या को दूर कर लिया जायेगा.

अवैध भवनों पर निगम की पैनी नजर
मेयर ने कहा कि निगम इलाके में अवैध भवनों के निर्माण पर पैनी नजर रखी जा रही ही. उन्होंने विरोधियों को भी कहा कि कहीं भी आपको अवैध भवन के निर्माण के विषय में किसी तरह की जानकारी मिलती है, तो वे तुरंत मेयर को इसकी सूचना दे सकते हैं. 100 दिनो‍ं के रोजगार योजना के तहत मजदूरी में बढ़ोतरी के लिए सरकार से पेशकश की बात भी की. बजट सत्र में विरोधियों द्वारा 100 दिन रोजगार योजना के तहत कार्य करनेवाले मजदूरों का पारिश्रमिक बढ़ाने की मांग की गयी है. मेयर ने विरोधियों के इस प्रस्तव पर जल्द ही राज्य सरकार से बात करने का आश्वासन दिया है.

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