कोलकाता : सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आइओसी) ने कहा कि हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एचपीसीएल) में विनिवेश प्रक्रिया पूरी तरह अनिश्चित हो गयी है.
अब तक नहीं आया कोई जवाब
मामले से जुड़े आइओसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्होंने सात अक्तूबर को पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम (डब्ल्यूबीआइडीसी) को बोली सौंपी थी और अब तक इस मामले में हमसे किसी तरह का कोई संपर्क नहीं किया गया है. अधिकारी ने कहा कि इस समय तक आइओसी या टीसीजी (यदि पहले इनकार का अधिकार का उपयोग किया होता) के साथ शेयर खरीद समझौता हो जाना चाहिए था.
उन्होंने कहा कि जो समय-सीमा थी, वह गड़बड़ा गयी है और भविष्य में क्या होगा, हम नहीं जानते. जब तक नियम व शर्ते संतोषजनक होंगी, बोली वैध बनी रहेगी. पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी इकाई डब्ल्यूबीआइडीसी के जरिये हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स में (15.5 करोड़ विवादास्पद शेयर समेत) अपनी हिस्सेदारी बेचने की पेशकश का निर्णय किया था और आइओसी एकमात्र बोलीदाता के रूप में उभरी थी. हालांकि टीसीजी पहले इनकार का अधिकार का उपयोग करने की जगह 15.5 करोड़ शेयर के मालिकाना हक को लेकर अदालत चली गयी.
मामला उच्चतम न्यायालय पहुंचा और शीर्ष अदालत ने टीसीजी को पेरिस स्थित अंतरराष्ट्रीय पंचाट ले जाने की अनुमति दे दी. उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को हमें बताना चाहिए कि मामले में क्या स्थिति है. हम यह भी सुझाव देंगे कि पश्चिम बंगाल सरकार और टीसीजी को साथ बैठ कर बातचीत के जरिये मामले का समाधान करना चाहिए.
इस बीच, एचपीएल के निदेशक मंडल ने कंपनी के राइट इश्यू को मंजूरी दे दी है. कंपनी में पूंजी डालने के लिए राइट इश्यू के जरिये 1,300 करोड़ रुपये जुटाया जायेगा.
