इस फैसले के बाद जॉब कार्ड हासिल करने में अब कोई असुविधा नहीं होगी. आधार कार्ड नहीं होने के बावजूद भी जॉब कार्ड लेने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी. श्री मुखर्जी ने कहा कि देश में केवल 60-65 प्रतिशत लोगों केे पास ही आधार कार्ड है. ऐसे में 100 दिन रोजगार के लिए आधार कार्ड को जरूरी कर दिये जाने से बड़ी तादाद में गरीब लोग इस सुविधा से वंचित हाे जाते.
पंचायत मंत्री ने कहा कि केंद्र ने हमें बताया है कि एक तरफ आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया जारी रहेगी. दूसरी तरफ लोगों को काम भी मिलता रहेगा. गौरतलब है कि केंद्र के इस फैसले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ा विरोध जताया था. उन्होंने 100 दिन रोजगार के लिए आधार कार्ड को जरूरी किये जाने के फैसले को रद्द करने की मांग करते हुए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा था.