कोलकाता. आम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राकेश शाह ने कहा कि इसके जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टर में सुधार लाने की कोशिश की गयी है जिसमें ग्रामीण, सामाजिक सेक्टर, शिक्षा, आधारभूत ढांचा, गवर्नेंस, वित्तीय सेक्टर व निवेश हैं.
बजट में सामाजिक, कृषि व ग्रामीण सेक्टर में विशेष ध्यान दिया गया है. आधारभूत ढांचे के विकास पर आवंटित राशि से विभिन्न उद्योगों में अप्रत्यक्ष मांग होगी जिससे ग्रामीण रोजगार में वृद्धि होगी. खाद्य और प्रशंस्कृत खाद्य में 100 फीसदी विदेशी निवेश से कृषि उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा. अघोषित आय के कर अदायगी के लिए योजना, सकारात्मक कदम है और इससे काले धन की रोकथाम में मदद मिलेगी. कुल मिलाकर बजट संतुलित बजट है जो सुधार और सामाजिक आधारभूत ढांचे के सृजन पर जोर देते हुए वित्तीय घाटे को नियंत्रण में रखता है.
भारत चेंबर के कार्यक्रम में यादवपुर विश्वविद्यालय के इकोनॉमिक्स विभाग के प्रोफेसर सैकत सिन्हा राय ने कहा कि योजनाबद्ध खर्च को बढ़ाने की कोशिश बजट में की गयी है. विशेष ध्यान कृषि, ग्रामीण, आधारभूत सेक्टर पर दिया गया है. ग्रामीण आय को बढ़ाने की कोशिश की गयी है हालांकि कर प्रक्रिया को और जटिल बनाया गया है. एनजी खेतान ने कहा कि बजट के बाद हर सामग्री की कीमतों में इजाफे की आशंका है. कर प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में काम नहीं किया गया. सज्जन भजनका ने कहा कि लाभांश के क्षेत्र में पहले उद्योग जगत की ओर से दो बार कर अदा करने की शिकायत की जाती थी, अब बजट के बाद तीन बार कर लग रहा है.
