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डिजिटल राशन कार्ड: मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दी हिदायत, जल्द दूर करें त्रुटियां

कोलकाता: राज्य के मुख्य सचिव बासुदेव बनर्जी ने अधिकारियों को डिजिटल राशन कार्ड का वितरण ठीक से करने एवं राशन कार्ड में हो रही गलतियों में फौरन सुधार करने की हिदायत दी है. मंगलवार को मुख्य सचिव ने राज्य के सभी जिलों के डीएम व एसपी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बात की. […]

कोलकाता: राज्य के मुख्य सचिव बासुदेव बनर्जी ने अधिकारियों को डिजिटल राशन कार्ड का वितरण ठीक से करने एवं राशन कार्ड में हो रही गलतियों में फौरन सुधार करने की हिदायत दी है. मंगलवार को मुख्य सचिव ने राज्य के सभी जिलों के डीएम व एसपी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बात की.

इस दौरान खाद्य विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद थे. बातचीत के दौरान मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम को हिदायत दी कि वह यह सुनिश्चित करें कि राशन कार्ड में नाम, पता, पेशा इत्यादि को लेकर जो गलतियां हुई हैं, उन्हें फौरन ठीक किया जाये आैर इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि लोगों के बीच सही से डिजिटल राशन कार्ड का वितरण हो.

मुख्य सचिव ने सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया कि वह इस बात पर ध्यान दें कि राशन कार्ड के वितरण के दौरान किसी प्रकार का हंगामा न हो. किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को टालने की पूरी कोशिश की जाये. गौरतलब है कि साढ़े चार लाख से अधिक डिजिटल राशन कार्ड में भारी भूल पायी गयी है. राशन कार्ड में भूल एवं वितरण को लेकर राज्य के कई इलाकों में हिंसक घटनाएं भी हुई हैं.

त्रुटि रहित कार्ड का हो वितरण : एसयूसीआइ
राज्य सरकार से बीपीएल, एपीएल सहित सभी उपभोक्ताओं को त्रुटि रहित डिजिटल राशन कार्ड 15 मार्च के अंदर वितरित किये जाने की मांग की गयी है. यह मांग एसयूसीआइ राज्य कमेटी की ओर से मंगलवार की गयी. पार्टी के प्रदेश सचिव सोमेन बसु ने आरोप लगाया है कि राज्य में डिजिटल राशन कार्ड के वितरण की प्रक्रिया में अनियमितता बरती जा रही है. कई लोगों के नाम डिजिटल राशन कार्ड से संबंधित सूची में शामिल नहीं हैं, जबकि सूची में कई लोगों की जानकारी भी गलत है. कथित तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आश्वासन दिया है कि जिन्हें डिजिटल राशन कार्ड नहीं मिला है, उन्हें पुराने राशन कार्ड से ही राशन दिये जायेंगे. आरोप के अनुसार ऐसा आश्वासन प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिया गया है, क्योंकि डिजिटल राशन कार्ड वितरण में बरती जाने वाली अनियमितता से राज्य के लोग के बीच काफी रोष है. यही वजह है कि एसयूसीआइ प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के पहले यानी 15 मार्च तक राज्य के तमाम लोगों को डिजिटल राशन कार्ड वितरित किये जाने की मांग कर रही है. राज्य सरकार को अल्टीमेटम देते हुए एसयूसीआइ की ओर से कहा गया कि जब तक राज्य के सभी लोगों को डिजिटल राशन कार्ड उपलब्ध नहीं कराया जाता, तब तक पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा.
राज्यभर में वामपंथी दलों का विरोध-प्रदर्शन
कोलकाता. डिजिटल राशन कार्ड वितरण प्रक्रिया में अनियमितता के आरोप में मंगलवार को राज्यभर में कई वामपंथी दलों की ओर विरोध-प्रदर्शन किया गया. इन दलों में माकपा समेत एसयूसीआइ, भाकपा (माले) आदि शामिल हैं. माकपा के आला नेता रॉबिन देव ने आरोप लगाया कि डिजिटल राशन कार्ड वितरण प्रक्रिया में होनेवाली गड़बड़ी से तृणमूल सरकार के कार्यों का अंदाजा लगाया जा सकता है. इस गड़बड़ी की वजह से कई दिनों से बहुत सारे राशन कार्ड धारकों को राशन तक नहीं मिल पाया है. अब राज्य के लोगों के मूल अधिकार पर भी संकट की स्थिति है. मंगलवार को उत्तर 24 परगना, नदिया, बांकुड़ा और पश्चिम मेदिनीपुर जिलों में भाकपा (माले) की ओर से धरना-प्रदर्शन किया गया. इधर कई जिलों के खाद्य विभाग के कार्यालयों के निकट एसयूसीआइ कार्यकर्ताओं ने भी विरोध-प्रदर्शन किया.

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