पूर्वी भारत तेल व गैस आधारित अर्थव्यवस्था का गेटवे: प्रधान
कोलकाता : पूरे भारत में अब तक 46 लाख लोग पेट्रोलियम मंत्रालय की गिव इट अप की मुहिम के तहत एलपीजी सब्सिडी छोड़ चुके हैं. इससे पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार के खजाने में 15 हजार करोड़ की बचत हुई है. पेट्रोलियम मंत्रालय की डीबीटी (डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर) मुहिम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकार्ड में सबसे बड़े डिजीटल मेकेनिज्म के तहत दर्ज किया गया है. सरकार की इस पहल से 3 करोड़ डुप्लीकेट ग्राहकों या ग्रे मार्केटिंग करने वालों पर अंकुश लगाया जा सका है.
सीआइआइ की ओर से आयल एंड गैस पर आयोजित एक्सप्लोरिंग अपर्चुनिटीज इन द इस्ट कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये बातें कहीं. उन्होंने कहा कि आकड़ों के अनुसार एलपीजी के देश में 19 करोड़ 20 लाख उपभोक्ता थे. डीबीटी योजना लागू करने के बाद इनकी संख्या 16 करोड़ 20 लाख हो गयी. इससे करीब तीन करोड़ डुप्लीकेट उपभोक्ताओं को सब्सिडी से बाहर किया जा सका. उन्होंने कहा कि 70 हजार करोड़ का 69 मार्जिनल आयल फील्ड भंडार डिस्कवरी के बाद भी बंद पड़े हैं. केंद्र सरकार ने इस पर नीति बनाकर टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से छोटे उद्योगपतियों को देने की नीति बनायी है.
आयल डिप्लोमेसी पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा खरीददार होने के नाते भारत का महत्व ओपेक तथा आईएस जैसे मंचों पर बढ़ा है. इस अवसर पर सीआईआई के पूर्वी क्षेत्र के चेयरमैन एके वर्मा, एसके बेहरा, इंडियन आयल के सीएमडी भी अशोक ने भी तेल और गैस के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर हो रहे परिवर्तन एवं भारत में उसकी संभावनाओं के दोहन पर विचार व्यक्त किया.
