रेल मंत्री ने कहा कि इसलिए यदि हमें और कार्गों मिलता है तो हमें ज्यादा खुशी होगी. अगला कार्य सत्र, जो मुख्य रूप से अक्तूबर में शुरू होता है, इस समय माल ढुलाई के लिए मांग बढ़ती है. उन्होंने कहा कि रेलवे ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम का अहम हिस्सा है.
बजट में घोषित योजनाओं में से 79 योजनाओं को क्रियान्वित किया जा चुका है. पिछले 15-20 साल के दौरान रेलवे में कोई उल्लेखनीय क्षमता नहीं जोड़ी गयी, जबकि दिल्ली-हावड़ा जैसे मार्ग पर क्षमता से अधिक काम हो रहा है. उन्होंने कहा कि अब तक सरकारों ने रेलवे में काफी निवेश नहीं किया है. इसके आधुनिकीकरण से बचा गया, लेकिन अब सरकार अगले पांच साल के दौरान रेलवे में 120 अरब डालर का निवेश किया जायेगा. महाराष्ट्र ने अगले चार साल में रेलवे में 10,000 करोड़ रुपये निवेश करने पर सहमति जताई है, इसके अलावा 16 अन्य राज्यों ने भी इस पर सहमति जताई है. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सेल व कोल इंडिया ने रेलवे में निवेश करने इच्छा जतायी है. ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 तक इसका निर्माण कार्य पूरा होगा.
