कोलकाता: राज्य सरकार ने हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड में सरकार के अधीन के शेयर को बेचने के लिए निविदा आमंत्रित की थी, जिसके लिए सिर्फ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आइओसी) ने निविदा जमा की थी.
इसके बाद राज्य सरकार ने सात को निविदा खुलने की निश्चित तिथि के दिन भी निविदा नहीं खोली और निविदा खोलने से पहले विचार विमर्श करने का फैसला किया. गुरुवार को औद्योगिक विकास के लिए बनी मंत्री समूह की बैठक हुई. बैठक के बाद राज्य के उद्योग व वाणिज्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने बताया कि आइओसी द्वारा जमा की गयी निविदा को स्वीकार कर लिया है, लेकिन आइओसी को शेयर बेचने से पहले राज्य सरकार ने एचपीएल में सबसे अधिक हिस्सा रखनेवाली चटर्जी ग्रुप को एक महीने का समय दिया गया है. अगर इस समय सीमा के अंदर चटर्जी ग्रुप आइओसी द्वारा दिये गये प्रस्ताव के अनुसार अगर शेयरों को खरीदने के लिए इच्छुक हुई तो सबसे पहले उनको यह मौका दिया जायेगा. अगर चटर्जी ग्रुप इच्छा जाहिर नहीं करती है तो आइओसी को राज्य सरकार के शेयरों को बेच दिया जायेगा. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अपने शेयर को बेचने के लिए जो राशि तय की थी, आइओसी ने उससे कहीं ज्यादा रुपया देने का प्रस्ताव पेश किया है.
गौरतलब है कि राज्य सरकार का एचपीएल में करीब 39.9 फीसदी शेयर था, लेकिन इसमें से 9.18 फीसदी शेयर का अधिग्रहण द चटर्जी ग्रुप ने कानूनी आधार पर कर लिया, क्योंकि कंपनी का पहले से ही एचपीएल में करीब 41 फीसदी शेयर था. बाकी शेयर टाटा मोटर्स, टाटा पावर, कुछ बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं के अधीन हैं. आइओसी का भी एचपीएल में 8.8 फीसदी शेयर है. गौरतलब है कि 9600 करोड़ रुपये का कारोबार करनेवाली एचपीएल ने वर्ष 2012-13 में कुल 907 करोड़ रुपये की हानि दर्ज की थी.
