कोलकाता. जमीन अधिग्रहण विधेयक के संबंध में 15 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलायी गयी बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिस्सा नहीं लेंगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजे गये आमंत्रण का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि जमीन अधिग्रहण विधेयक पर वह केंद्र सरकार के साथ नहीं हैं, इसलिए बैठक में हिस्सा नहीं लेंगी. प्रधानमंत्री ने जमीन अधिग्रहण विधेयक को लेकर सभी राज्यों के सीएम के साथ बैठक कर समस्या का हल निकालने फैसला किया है. इस संबंध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को लिखे गये पत्र में कहा है कि जमीन अधिग्रहण विधेयक के खिलाफ उनका आंदोलन जारी रहेगा. इस विधेयक से जमीनदाताओं को काफी नुकसान होगा. साथ ही जबरन जमीन अधिग्रहण की घटनाएं भी बढ़ेंगी और जमीन को सेज के रूप में रूपांतरण किया जायेगा, इसलिए वह इस विधेयक का विरोध कर रही हैं. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस विधेयक पर बहस होना जरूरी है और वह अपने विचार भी रखना चाहती हैं, लेकिन 15 जुलाई को ही बर्दवान जिले में 100वीं प्रशासनिक बैठक करेंगी और यह कार्यक्रम बहुत पहले से ही तय था. इसलिए दिल्ली जाने का उनके पास समय ही नहीं है. लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि वह सेज के खिलाफ हैं. यहां पर इंफोसिस सेज की मान्यता प्राप्त करने के लिए कई बार राज्य सरकार के पास आवेदन कर चुकी है, लेकिन उनकी सरकार ने साफ कर दिया है कि हम सभी सुविधाएं देने को तैयार हैं, लेकिन सेज की मान्यता नहीं ही जायेगी.
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पीएम की बैठक में नहीं जायेंगी ममता
कोलकाता. जमीन अधिग्रहण विधेयक के संबंध में 15 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलायी गयी बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिस्सा नहीं लेंगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजे गये आमंत्रण का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि जमीन अधिग्रहण विधेयक पर वह केंद्र सरकार के साथ नहीं हैं, […]
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