राज्य सरकारें जलमार्गों पर केंद्र के साथ संयुक्त उद्यम बनाएं : नितिन गडकरी

कोलकाता : सडक परिवहन, राजमार्ग एवं जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यों से अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए संयुक्त उद्यम बनाने के वास्ते केंद्र के साथ हाथ मिलाने की अपील की. गडकरी ने कल शाम यहां एमसीसी चेंबर द्वारा आयोजित एक समारोह में कहा मैंने राज्यों से कहा है कि वे केंद्र के साथ मिलकर अंतर्देशीय जलमार्ग निगम बनाएं. उन्होंने कहा कि राज्यों की इसमें 26 प्रतिशत इक्विटी होगी जबकि शेष हिस्सा केंद्र सरकार का होगा.

मंत्री ने कहा कि माल ढुलाई और यात्री परिवहन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए निजी निवेश का स्वागत है. उन्होंने कहा कि देश में चीन, कोरिया, फ्रांस और ब्रिटेन के मुकाबले माल ढुलाई और यात्री परिवहन के तौर पर अंतर्देशीय जलमार्ग का उपयोग बहुत कम हो रहा है. उन्होंने कहा कि राजग सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास को गंभीरता से लिया है. 101 राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलनी बाकी है. गडकरी ने कहा कि पिछली संप्रग सरकार ने सिर्फ पांच राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा की थी.

हल्दिया-इलाहाबाद राष्ट्रीय जलमार्ग के संबंध में उन्होंने कहा कि विश्व बैंक ने हल्दिया वाराणसी गलियारे के दायरे में तीन मीटर गहराई के रख-रखाव के लिए 4,500 करोड रुपये की सहायता प्रदान की है. उन्होंने कहा कि सरकार ने जहाज निर्माण और जहाज तोडने की नीति भी तैयार कर ली है.