देश के सभी हाइकोर्ट में कमर्शियल बेंच बनाने की की मांग

पांच करोड़ रुपये से अधिक राशि के मामलों की होगी सुनवाईकोलकाता : कानून, न्याय एवं कार्मिक मंत्रालय की संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष डा ईएम सुदर्शन नाच्चीयप्पन ने कहा कि देश में जिस प्रकार से वाणिज्यिक अपराध व इससे संबंधित मामलों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में सभी हाइकोर्ट में कमर्शियल बेंच का होना जरूरी है, जहां पांच करोड़ रुपये से अधिक राशि वाले मामलों की सुनवाई की जा सके. उन्होंने बताया कि सिर्फ हाइकोर्ट ही नहीं, बल्कि जिला अदालतों में भी इस प्रकार के अलग अदालत बनाने होंगे, जहां सिर्फ वाणिज्यिक मामलों की सुनवाई की जाये. इस संबंध में विभिन्न औद्योगिक चैंबर, कंपनी व विशेषज्ञों की राय लेने के लिए संसदीय समिति ने महानगर में बैठक आयोजित की थी, जिसमें सभी लोगों ने अपनी राय दी है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने सोमवार को हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार, बार एसोसिएशन व हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के मंजुला चेल्लूर के साथ बैठक की थी. उन्होंने बताया कि सभी औद्योगिक चेंबरों ने कमर्शियल बेंच के प्रस्ताव को स्वीकार किया है और कहा है कि इससे मामलों का निबटारा जल्द से जल्द होगा.