कोलकाता : मंगलवार को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ होनेवाली बैठक को राज्य चुनाव आयोग को रद्द करना पड़ा. ऐसा उच्चतम न्यायालय के उस निर्देश के बाद किया गया जिसमें राज्य सरकार की याचिका के बाद सात निकायों में चुनाव कराने के संबंध में 25 मई तक यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया. सूत्रों के अनुसार बुधवार को चुनाव को लेकर आयोग द्वारा नोटिस जारी करने की बात थी लेकिन उच्चतम न्यायालय के आदेश पर यह भी टल गया.
ध्यान रहे कि उच्च न्यायालय द्वारा आयोग को सात निकायों में दो महीनों के अंदर चुनाव प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश दिया गया था जिसके बाद चुनौती स्वरूप उच्चतम न्यायालय में राज्य सरकार ने याचिका दायर कर दी.
