कोलकाता: पश्चिम बंगाल के औद्योगिक विकास में राज्य सरकार की जमीन नीति रोड़ा बन गयी है. बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुई पहली उद्योग कोर कमेटी की बैठक में उद्योग लगाने में जमीन की समस्या जैसे मुद्दे पर कोई समाधान नहीं निकला.
1000 एकड़ से ज्यादा जमीन देने में समस्या : सीएम
बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उद्योगपतियों व चेंबर के प्रतिनिधियों से राज्य में निवेश करने का आह्वान किया. इसके साथ ही किसी प्रकार की समस्या की जानकारी ली. हालांकि बैठक में सुश्री बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया कि 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन देने में समस्या हो सकती है.
इस संबंध में निवेशक सीधे जमीन के मालिक से जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन 1000 एकड़ से कम जमीन विभिन्न विभागों से ली जा सकती है. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की ओर से जमीन अधिग्रहण करने से इनकार करने के कारण राज्य में औद्योगिक निवेश थम-सा गया है. उन्हें इससे काफी धक्का लगा था. अब उद्योगपतियों के साथ अगली बैठक तीन जुलाई को होगी.
ली जायेगी राय
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि एक माह के अंदर नयी उद्योग नीति बनायी जायेगी. उल्लेखनीय है कि उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी ने नयी उद्योग नीति का नया प्रारूप पेश किया था, लेकिन अभी तक उस प्रारूप पर मुहर नहीं लग पायी है. श्री चटर्जी ने बताया कि नयी उद्योग नीति का प्रारूप उद्योग विभाग की वेबसाइट पर जारी किया जायेगा. उस पर आम लोगों व उद्योगपतियों की राय ली जायेगी. उन विचारों का समाहित कर नयी उद्योग नीति बनायी जायेगी. श्री चटर्जी ने स्पष्ट किया कि नयी उद्योग नीति के प्रारूप में कुछ परिवर्तन भी किये जायेंगे.
