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तृणमूल के नवनिर्वाचित पार्षदों को सीएम ने दी गाइडलाइन

कोलकाता. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के नव निर्वाचित पार्षदों को ‘टाइमबाउंड ’ शेड्यूल के अनुसार कार्य करने का निर्देश दिया. उन्होंने पार्षदों को चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य की जनता ने भरोसे के साथ उनकी पार्टी को समर्थन दिया है. इसलिए अगले पांच वर्षो में विकास कार्यो को पूरा करना […]

कोलकाता. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के नव निर्वाचित पार्षदों को ‘टाइमबाउंड ’ शेड्यूल के अनुसार कार्य करने का निर्देश दिया. उन्होंने पार्षदों को चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य की जनता ने भरोसे के साथ उनकी पार्टी को समर्थन दिया है. इसलिए अगले पांच वर्षो में विकास कार्यो को पूरा करना ही पहली प्राथमिकता होनी चाहिए.

बुधवार को नजरुल मंच में पार्षदों के साथ आयोजित कार्यशाला में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नवनिर्वाचित पार्षदों को कामकाज का गाइड लाइन बताया. इस मौके पर पार्टी के महासचिव पार्थ चटर्जी, शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम व सांसद शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहे. गौरतलब है कि पिछले दिनों बंगाल में हुए कोलकाता नगर निगम को लेकर 92 नगरपालिका में हुए चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी ने 71 नगरपालिकाओं पर कब्जा किया है. पूरे राज्य में तृणमूल कांग्रेस के 1425 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, इसमें से कोलकाता नगर निगम के 114 तृणमूल कांग्रेस के पार्षद भी शामिल हैं. इस मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी नगरपालिकाओं को अपने क्षेत्र में प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया, जहां इन पार्षदों को उनकी ड्यूटी के बारे में बताया जायेगा.

मैं संघीय ढांचे में भरोसा रखती हूं : ममता

मोदी सरकार के साथ समझौते के सुझावों को खारिज करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि वह देश के संघीय ढांचे में भरोसा रखती हैं और इसे मजबूत बना रही हैं. तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता ने कोलकाता नगर निगम में नवनिर्वाचित पार्टी पार्षदों के साथ एक बैठक में कहा कि जब मैं प्रधानमंत्री से नहीं मिलती हूं, तो मीडिया कहता है मैं हमेशा लड़ती रहती हूं. जब मैं उनसे मिलती हूं, तो वे कहते हैं कि हमारे बीच समझौता हुआ है. उन्होंने कहा कि मैं भारत के संघीय ढांचे को मजबूत बनाने की पक्षधर हूं. गौरतलब है कि सुश्री बनर्जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राज्य के दौरे के दौरान अगर उन्हें मिलने का समय देते हैं, तो वह उनसे मिलेंगी और राज्य के विकास के संबंध में एक ज्ञापन उन्हें सौंपेंगी.

उन्होंने कहा कि यह मेरा संवैधानिक कर्तव्य है, जिसे मुङो निभाना है. केंद्र ने सर्वशिक्षा अभियान और पिछड़ा क्षेत्र विकास जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आवंटन में कटौती कर दी है.

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