-राज्य सरकार ने की घोषणाकोलकाता. निकाय चुनाव केंद्रीय सुरक्षा बल के बगैर ही होगा. राज्य सरकार ने औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा की है. सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार के गृह विभाग की ओर से राज्य चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजी गयी जिसमें निकाय चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती पर असमर्थता जतायी गयी. केंद्रीय सुरक्षा बल को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को भेजी गयी चिट्ठी की एक प्रति भी राज्य चुनाव आयोग को भेजी गयी है. कथित तौर पर उक्त चिट्ठी में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि झारखंड समेत कई राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनी को भेजा जाना है. इसलिए निकाय चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनी का बंगाल में तैनात करना संभव नहीं हो पा रहा है.जानकारी के मुताबिक विगत 19 मार्च को राज्य चुनाव आयोग की ओर से 18 अप्रैल को केएमसी चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बल की करीब 50 कंपनियों और 25 अप्रैल को 91 निकायों में होने वाले चुनाव के लिए लगभग 100 कंपनियों की मांग की गयी थी. इस बारे में पहले आपत्ति जतायी गयी थी लेकिन बाद में राज्य सरकार निकाय चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती को राजी हो गयी. इस बाबत राज्य सरकार के गृह विभाग की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी भी भेजी गयी जिसकी सूचना आयोग को भी दी गयी थी. इस मांग को मंजूरी नहीं मिलने के कारण निकाय चुनाव अब केंद्रीय सुरक्षा बल के बगैर ही होगा यानी मतदान के दौरान सुरक्षा के लिए राज्य पुलिस की तैनाती होगी. इस बारे में राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय सुरक्षा बल की कंपनी नहीं उपलब्ध हो पाने की स्थिति में निकाय चुनाव का जिम्मा अब राज्य के पुलिस प्रशासन पर होगा.
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केंद्रीय सुरक्षा बल के बिना ही होगा निकाय चुनाव
-राज्य सरकार ने की घोषणाकोलकाता. निकाय चुनाव केंद्रीय सुरक्षा बल के बगैर ही होगा. राज्य सरकार ने औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा की है. सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार के गृह विभाग की ओर से राज्य चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजी गयी जिसमें निकाय चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती पर असमर्थता जतायी गयी. […]
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