आलू किसानों की समस्या पर सरकार से रिपोर्ट तलब

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने राज्य के आलू किसानों के संकट पर राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है. कलकत्ता हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने राज्य सरकार को कहा है कि दो हफ्ते के भीतर वह यह रिपोर्ट अदालत में जमा करे. आवेदनकारी अनिंद्य सुंदर दास के वकील रविशंकर चट्टोपाध्याय ने कहा कि राज्य सरकार आलू संकट से निबटने के लिए पहले से ही कदम उठा सकती थी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं किया गया. राज्य में करीब एक करोड़ 20 लाख टन आलू की फसल हुई है. राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि राज्य के कोल्ड स्टोरेज 97 फीसदी पहले से ही भरे हुए हैं. अदालत ने इसके पूर्व की सुनवाई के दौरान समस्या समाधान के लिए आवेदनकारी को सुझाव देने के लिए कहा था. शुक्रवार को इस संबंध में सुझाव अदालत में जमा दिये गये. इसके तहत राज्य सरकार से किसानों से आलू खरीदने, राहत उपाय की घोषणा करने सहित अन्य सुझाव दिये गये हैं. आवेदनकारी की रिपोर्ट में मौजूदा संकट के कारणों को भी बताया गया है.