कोलकाता: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा मिशन योजना पर चर्चा करने के लिए छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने का फैसला किया है. 26 मार्च को दिल्ली में यह बैठक होगी. लेकिन इस बैठक के पहले ही केंद्र सरकार ने बंगाल को गंगा मिशन योजना के तहत कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है.
कुछ दिन पहले इस संबंध में दिल्ली में हुई बैठक में समीक्षा रिपोर्ट पेश की गयी थी, जिसमें पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार व झारखंड को लेकर रिपोर्ट थी. केंद्रीय जल संसाधन मंत्रलय ने सभी राज्यों की रिपोर्ट को देखते हुए कहा कि बंगाल में गंगा मिशन योजना के तहत सबसे बेहतर कार्य हुआ है और राज्य नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी योजना को सही प्रकार से क्रियान्वित कर रहा है.
बंगाल के लिए इसके तहत 30 योजनाओं को अनुमति दी गयी है, इसमें से 23 प्रोजेक्ट बंगाल सरकार ने पूरे कर लिये हैं. राज्य के 24 शहरों में इन योजनाओं पर कार्य हुआ है और इस योजना पर करीब 1352 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं. इसके बाद दूसरा स्थान उत्तराखंड का है, जहां 16 योजनाओं में से दो योजनाओं पर कार्य पूरा हुआ है और इस पर करीब 251.21 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. केंद्र सरकार ने विभिन्न कैनल के मुहानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का फैसला किया है, ताकि इन पर नजर रखी जा सके.
