कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से हलफनामा देकर कहा गया है कि जंगलमहल इलाके में एनवीएफ नियुक्ति की प्रक्रिया को तीन महीने के भीतर पूरा कर लिया जायेगा. यह नियुक्ति मेधा सूची के तहत होगी. गृह सचिव का यह हलफनामा न्यायाधीश संजीव बनर्जी की अदालत में दिया गया. सुनील प्रमाणिक नामक उम्मीदवार द्वारा दायर मामले की सुनवाई में यह हलफनामा जमा किया गया. उल्लेखनीय है कि 2011 में राज्य सरकार ने माओवाद प्रभावित जंगलमहल इलाके में सुरक्षा बल, एनवीएफ बनाने की घोषणा की थी. इसके तहत माओवाद प्रभावित हर ब्लॉक से 226 लोगों को नियुक्त किया गया था. हालांकि बाद में कुछ लोगों द्वारा नौकरी छोड़ देने पर कई पद रिक्त हो गये. आरोप है कि 2014 में मेधा सूची की परवाह न करते हुए नियुक्तियां की गयी. आरोप यह भी है कि इसमें भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया गया. यह आरोप लगाते हुए उम्मीदवार सुनील प्रमाणिक ने कलकत्ता हाइकोर्ट में गत वर्ष अक्तूबर महीने में मामला दायर किया था. पिछली सुनवाई में इस बाबत राज्य सरकार के हलफनामे पर हाइकोर्ट ने असंतोष जताया था. इसके बाद राज्य सरकार की ओर से फिर से हलफनामा दिया गया. अदालत ने कहा कि मामलाकारी का नाम यदि मेधा सूची में है तो उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए.
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जंगलमहल में एनवीएफ नियुक्ति की प्रक्रिया तीन महीने में पूरी
कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से हलफनामा देकर कहा गया है कि जंगलमहल इलाके में एनवीएफ नियुक्ति की प्रक्रिया को तीन महीने के भीतर पूरा कर लिया जायेगा. यह नियुक्ति मेधा सूची के तहत होगी. गृह सचिव का यह हलफनामा न्यायाधीश संजीव बनर्जी की अदालत में दिया गया. सुनील प्रमाणिक नामक उम्मीदवार […]
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