हॉकरों के लिए सीएम ने नया कुछ नहीं किया

हॉकर संग्राम कमेटी ने लगाया आरोपकोलकाता. हॉकर संग्राम कमेटी ने हॉकरों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देने के एलान के लिए मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा किया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि उन्होंने नया कुछ भी नहीं किया है. पिछली केंद्र सरकार के काम को अपना बता कर उन्होंने लोगों के सामने पेश किया है. संवाददाता सम्मेलन में हॉकर संग्राम कमेटी के महासचिव शक्तिमान घोष ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हॉकरों के लिए जो घोषणाएं की हैं, उनमें कुछ भी नया नहीं है. केंद्र की यूपीए सरकार ने पिछले वर्ष एक राष्ट्रीय हॉकर नीति बनायी थी, जिसमें ये सब बातें शामिल हैं. साथ ही सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा निर्देश दे चुका है. इस कानून को लागू करने के लिए एक टाउन वेंडिंग कमेटी का अनिवार्य रूप से गठन करना होगा. देश के अधिकतर राज्यों में यह कमेटी गठित हो चुकी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी तक टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन नहीं किया गया है. श्री घोष ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हॉकरों को स्टॉल लगाने पर सब्सिडी देने एवं बीमा के लिए भी कुछ पैसे देने की बात कही है, जबकि राष्ट्रीय हॉकर नीति में हॉकरों को यह सभी सुविधा मुफ्त में दिये जाने की बात कही गयी है. हॉकरों के खिलाफ तीन दिनों तक हड़ताल करनेवाले न्यू मार्केट एवं आसपास के सभी मार्केटों के दुकानदारों का समर्थन करते हुए श्री घोष ने कहा कि दुकानदारों की मागें पूरी तरह जायज हैं, पर जब तक टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन नहीं होता है, उनकी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा. श्री घोष ने कहा कि महानगर में लगभग 2.75 लाख हॉकर हैं और जो कोई भी सड़क पर या किसी चौराहे पर व्यवसाय करता है, वह हॉकरों का दोस्त नहीं, दुश्मन है.