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प्रदेश कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ें : भाजपा

कोलकाता: भाजपा ने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी छोड़ देने की सलाह दी है. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने कहा कि जब सारधा मामले की सीबीआइ जांच की मांग कांग्रेस नेताओं ने की थी, राज्य में कांग्रेस के नेता तृणमूल के खिलाफ बड़ी-बड़ी बातें करते हैं. ऐसे में कांग्रेस के ही वरिष्ठ […]

कोलकाता: भाजपा ने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी छोड़ देने की सलाह दी है. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने कहा कि जब सारधा मामले की सीबीआइ जांच की मांग कांग्रेस नेताओं ने की थी, राज्य में कांग्रेस के नेता तृणमूल के खिलाफ बड़ी-बड़ी बातें करते हैं. ऐसे में कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल का तृणमूल का वकील बनना काफी कुछ कहता है. प्रदेश कांग्रेस के जो नेता इसका विरोध करते हैं उन्हें पार्टी छोड़ देनी चाहिए. यह सबकुछ बेहद हास्यास्पद है.
श्री सिन्हा ने आरोप लगाया कि तृणमूल का कांग्रेस व माकपा के साथ समझौता हो गया है, लेकिन निगम चुनाव के पहले भाजपा इससे चिंतित नहीं है. उसका साथ जनता दे रही है. इसलिए ही छात्र यूनियन के चुनाव जहां भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संभव हुआ था वहां एबीवीपी की जीत हुई है.
श्री सिन्हा ने कहा कि तृणमूल व राज्य सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में सारधा जांच के लिए अदालत की निगरानी की मांग करते हुए याचिका दायर की है, उसका वह स्वागत करते हैं. यह तो भाजपा के लिए ही अच्छा हुआ. पहले सीबीआइ किसी को भी गिरफ्तार करती थी तृणमूल का कहना होता था कि यह सबकुछ भाजपा के इशारे पर हो रहा है. अब वह क्या कहेगी.
इधर सारधा प्रमुख सुदीप्त सेन के गुरु शिव नारायण दास की राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्र के साथ की तसवीर काफी कुछ कहती है. अब तो लगता है कि कमोबेश समूची पार्टी ही सारधा घोटाले में है. सारधा के साथ राज्य सरकार का संबंध सामने आ रहा है.
श्री सिन्हा ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी को जितना ही पार्टी की ओर से प्रोजेक्ट किया जा रहा हो उनका एक संवाददाता सम्मेलन इस सब पर पानी फेर देगा. अभिषेक के खिलाफ उनके पास काफी तथ्य है, जिसका उजागर वह समय पर करेंगे. श्री सिन्हा ने यह भी बताया कि उत्तर दिनाजपुर के इटाहार के मेघनाथ साहा कॉलेज में एबीवीपी के नामांकन जमा देते वक्त गोलियां चलायी गयी. इनमें तीन को गोली लगी है. बम के हमले में भी कई घायल हो गये हैं. इसकी शिकायत उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से की है. उन्होंने हिंसा के मद्देनजर उन सभी कॉलेजों में छात्र यूनियन का चुनाव रद्द करने की मांग की है जहां विरोधी नामांकन जमा नहीं कर सके हैं.

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