कोलकाता: राज्य के वित्तीय कार्यकलापों में पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्रीयकृत ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है. वित्त विभाग की ओर से यहां के गवर्नेस में पारदर्शिता लाने के लिए फाइनेंस डाटा बैंक सिस्टम तैयार किया गया है. राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गयी है.
इस संबंध में राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्र ने बताया कि वित्त विभाग ने राज्य सरकार के सभी विभाग, उनकी शाखाएं, निगम व प्राधिकरण को इस संबंध में नोटिस भेजा है और सभी को उनकी संपत्ति व कर्ज का ब्योरा देने को कहा गया है. सभी विभागों के संपत्ति व कर्ज की जानकारी अब राज्य सचिवालय से ही देखी जा सकेगी. इसके साथ ही विभाग में अगर कोई राशि जमा या भुगतान होता है तो इसकी जानकारी भी ऑनलाइन पर उपलब्ध होगी. वित्त विभाग ने सभी विभागों को अधिसूचना जारी कर उन्हें अपने वर्तमान सिस्टम को और बेहतर करने का निर्देश दिया है. सभी विभागों को किसी प्रकार के भी वित्तीय लेन-देन की जानकारी ऑनलाइन के माध्यम से उपलब्ध कराने को कहा है.
वित्त मंत्री ने बताया कि यह सिस्टम शुरू होने से राज्य सरकार के वित्तीय कार्यकलाप में काफी पारदर्शिता आयेगी और विभागों से लगातार जानकारी मिलते रहने पर प्रत्येक तीन माह पर राज्य सरकार अपनी आमदनी, खर्च, संपत्ति व कर का ब्योरा भी देती रहेगी. वित्त विभाग ने सभी विभाग, निगम, निदेशालय व प्राधिकरण को 31 दिसंबर तक डाटा अपलोड करने का निर्देश दिया है. विभागों द्वारा अपलोड किये गये डाटा की समीक्षा कर उसे जनवरी महीने ये ऑनलाइन के माध्यम से ही प्रकाशित किया जायेगा.
राज्य के एमएसएमइ उद्योगों को बैंकों से ऋण हुआ दोगुना : मित्रा
राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों (एमएसएमइ) को बैंकों से दिया गया ऋण पिछले साल दोगुने से बढ़ कर 22,000 करोड़ रुपये हो गया. राज्य के उद्योग मंत्री अमितमित्राने एसोसिएट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के एक कार्यक्रम में कहा कि एमएसएमइ क्षेत्र को बैंकों से दिया गया कर्ज पिछले साल 108 प्रतिशत बढ़ कर 22,000 करोड़ रुपये हो गया. एक साल पहले यह 10,200 करोड़ रुपये रहा था.
पिछले तीन वषों के दौरान राज्य में एमएसएमइ शंकुल भी 48 से बढ़कर 92 पर पहुंच गये. नयी सरकार बनने के बाद पिछले तीन सालों के दौरान एमएसएमइ इकाइयों की संख्या बढ़ कर 35,000 तक पहुंच गयी. इन इकाइयों में तीन लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 10 लाख को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है. मंत्री ने कहा कि राज्य में 84,000 करोड़ रुपये के निवेश पर काम हो रहा है. ताजा आंकड़े बताते हैं कि पहली तिमाही के दौरान राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि से काफी ऊंचा रहा है. हिन्दुस्तान मोटर्स, उत्तरपाड़ा के बारे में उन्होंने कहा कि श्रीराम समूह की एक इकाई में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने वाला अजय पिरामल समूह उस फैक्टरी की बची भूमि पर 6,500 करोड़ रुपये का निवेश करेगा.
