चिट फंड पर विधानसभा में आरोप-प्रत्यारोप, सूर्यकांत ने कहा
कोलकाता : चिट फंड पर लगाम लगाने के लिए लाये गये विधेयक पर हुई बहस में भाग लेते हुए विपक्ष के नेता डॉक्टर सूर्यकांत मिश्र ने वित्त मंत्री अमित मित्र से सवाल किया कि वर्ष 2011 में अमेरिका के लॉस वेगास में हुए बंग सम्मेलन में वह किसकी मदद से भाग लिये थे व उनकी यात्र पर किसने खर्च किया था.
उन्होंने कहा कि केवल सुदीप्त सेन ही नहीं, बल्कि राज्य के कई मंत्री व सांसद सारधा समूह के कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं. केवल सुदीप्त को गिरफ्तार करने से न्याय नहीं मिलेगा. राज्य के आधा दर्जन मंत्री व सांसद इस संस्था से जुड़े हैं.
उन पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है. इस पूरे मामले की जांच सीबीआइ से करायी जानी चाहिए. सीबीआइ भी उच्च न्यायालय, सेबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश में काम करे.
उन्होंने कहा कि सरकार का कहना है कि विधेयक नहीं रहने के कारण कार्रवाई नहीं हो पर रही है, लेकिन भारतीय दंड संहिता सहित अन्य कानून हैं, जिससे धोखाधड़ी करनेवालों पर कार्रवाई की जा सकती है.
सारधा व तृणमूल नेताओं के बीच सांठगांठ : आरएसपी
आरएसपी के विधायक सुभाष नस्कर ने सारधा समूह के साथ तृणमूल नेताओं के सांठगांठ का आरोप लगाया. एसयूसीआइ विधायक तरुण कांति नस्कर ने सारधा मामले की जांच सीबीआइ से कराने, सारधा समूह की धोखाधड़ी का शिकार हुए लोगों को मुआवजा एमएलए, एमपी व मंत्रियों के वेतन से देने व अन्य चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की.
कांग्रेस विधायक डॉक्टर सुखविलास वर्मा ने कहा कि वर्तमान कानून से ही चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई हो सकती है.
फॉरवर्ड ब्लॉक के विधायक उदयन गुहा ने कहा कि इस विधेयक में पूर्व मामलों को शामिल नहीं किया जा सकेगा. डॉक्टर मानस भुईंया ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का कानून मौजूद है, लेकिन न तो पूर्व वाम मोरचा सरकार और न ही तृणमूल कांग्रेस की सरकार ही कोई कार्रवाई की है, जबकि सेबी से लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने राज्य सरकार का बार-बार अगाह किया था, लेकिन दोनों ही सरकार केंद्र सरकार पर ही केवल दोष देने की नीति अपना रखी है.
संसदीय मामलों के मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि इस विधेयक से पीड़ित लोगों को न्याय मिल पायेगा व उन लोगों की क्षतिपूर्ति दी जा सकेगी.
