कोलकाता: पंचायत चुनाव में राज्य सरकार की ओर से की गयी तैयारियों की जानकारी देने के संबंध में आयोग द्वारा दिये गये अल्टीमेटम का जवाब देने राज्य के मुख्य सचिव संजय मित्र व गृह सचिव बासुदेव बनर्जी ने राज्य चुनाव आयुक्त मीरा पांडे के कार्यालय पहुंचे. सुरक्षा के संबंध में उनके रिपोर्ट से चुनाव आयुक्त संतुष्ट नहीं हुई और उन्होंने अब राज्य सरकार के खिलाफ हाइकोर्ट जाने की बात कही. उन्होंने कहा कि हाइकोर्ट के फैसले के अनुसार राज्य सरकार सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर रही है. इसलिए ऐसी परिस्थिति में चुनाव होगा या नहीं, इसका फैसला अब हाइकोर्ट करेगा.
वहीं, राज्य के मुख्य सचिव संजय मित्र ने कहा कि पंचायत चुनाव में सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने एक बार फिर केंद्र सरकार को पत्र लिखा है. राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रलय को पत्र लिख कर अर्धसैनिक बल के जवानों की मांग की है.
गौरतलब है कि पंचायत चुनाव को लेकर सोमवार सुबह राज्य चुनाव आयोग ने राज्य सरकार पर असहयोग करने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा कि अब तक राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव के दौरान तैनात होने वाले सशस्त्र बल की जानकारी नहीं दी है. राज्य सरकार के पास कितना फोर्स है, केंद्र सरकार व बाहर राज्यों से कितने सशस्त्र बल के जवान आ रहे हैं, इस संबंध में राज्य सरकार ने अब तक चुनाव आयोग को अंधेरे में रखा है.
सोमवार को राज्य चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को एक बार फिर पत्र लिख कर यह जानकारी मांगी थी. आयोग ने इस पत्र का जवाब देने के लिए राज्य सरकार को मंगलवार तक का समय दिया था. आयोग ने पत्र में लिखा था कि अगर पंचायत चुनाव के लिए राज्य सरकार के पास पर्याप्त संख्या में सशस्त्र बल नहीं होंगे तो आगामी पंचायत चुनाव को तीन चरण की बजाय पांच चरण में कराने का प्रस्ताव पेश किया जायेगा. साथ ही पंचायत चुनाव के होने पर भी सवालिया निशान लग सकता है.
