कोलकाता : सारधा घोटाले की जांच कर रहे श्यामल सेन आयोग की अवधि नहीं बढ़ाये जाने के राज्य सरकार के फैसला का सभी विपक्षी दलों ने निंदा की है. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ऐसा कर राज्य सरकार इस घोटाले में शामिल तृणमूल के नेताओं को बचाने का प्रयास कर रही है.
राज्य सरकार के इस फैसले पर विरोध जताते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि श्यामल सेन आयोग की अवधि नहीं बढ़ा कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस घोटाले में शामिल अपने दल के नेताओं को बचाने का प्रयास कर रही हैं.
श्री चौधरी ने कहा कि सारधा के पीड़ितों को सरकार द्वारा मुआवजा देने के राज्य सरकार के फैसले के पीछे अपने नेताओं को बचाने का मकसद छिपा हुआ था. सरकार जो रुपये दे रही है, वह सरकार का नहीं जनता का रुपया है. कितनी अजीब बात है कि चोर तो भाग गये और हम लोग उनके गुनाहों का भुगतान कर रहे हैं. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कटाक्ष करते हुए कहा कि लोग मर रहे हैं और मुख्यमंत्री कह रही हैं कि उनके पास रुपये नहीं है.
