बैठक में सभी नगरपालिका के चेयरमैन ने सात दिसंबर तक ओडीएफ का किया वादा
कोलकाता : पूरे देश में 4372 शहरी निकाय हैं, जिनमें से 4320 खुले में शौच मुक्त घोषित हो किये जा चुके हैं. लेकिन अब तक बंगाल के 52 शहरी निकायों के खुले में शौच मुक्त की घोषणा नहीं हुई है. ये बातें मंगलवार को केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहीं.
वे कोलकाता के पीसी चंद्र गार्डेन में एक ‘स्वयंसिद्ध’ प्रोडक्ट डायरेक्टरी के उद्घाटन व सभी शहरी निकायों के चेयरमैन के साथ बैठक के लिए कोलकाता आये थे, जिसमें शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम, राज्य के आवास व शहरी विकास मंत्रालय के सचिव सुब्रत गुप्ता सहित 125 नगरपालिका के चेयरमैन उपस्थित थे.
उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य है कि 2019 तक सारे शहर स्वच्छ हो जाएं. उन्होंने कहा कि सभी नगरपालिका के सदस्यों ने समीक्षा के दौरान ये विश्वास दिलाया है कि सात दिसंबर तक सभी शहरी निकाय स्वच्छ होंगे. उन्होंने कहा कि शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम के आश्वासन से उन्हें विश्वास है कि यह कार्य समय पर पूर्ण कर दिया जायेगा. उन्होंने बताया कि उनका मुख्य कार्य सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है. इस विषय पर भी विस्तार से चर्चा की गयी है.
राज्य सरकार को फंड न मिल पाने की समस्या पर उन्होंने कहा कि नौ सौ 11 करोड़ आबंटन किया गया था, उसमें से लगभग चार सौ 10 करोड़ का फंड रिलीज किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि फंड का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी केंद्र को मिलना चाहिये. यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मिलते ही बकाया फंड रिलीज करेंगे.
