कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कंटेंट क्रिएशन के लिए इको-सिस्टम विकसित करने की कोशिश कर रही है. यह जानकारी बुधवार को राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी व इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवशीष सेन ने इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित सेमिनार में दी.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यावरण और ईको-सिस्टम के निर्माण के लिए कक्षा एक से आइटी और डिजिटल शिक्षा शुरू करने का भी फैसला किया है. इससे यहां के छात्रों को बचपन से ही आइटी व डिजिटल शिक्षा का ज्ञान मिलेगा, जिससे उनकी प्रतिभा और भी निखरेगी.
उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार कंटेट क्रिएशन के लिए एक बुनियादी ढांचा और संबद्ध इको-सिस्टम विकसित करने पर काम कर रही है, जो भविष्य में अर्थव्यवस्था को चलाएगी. उन्होंने आगे कहा कि बंगाल लंबे समय से भारत का थिंक टैंक और बौद्धिक राजधानी रहा है.
हालांकि विभिन्न कारणों से बंगाल के मेधावी छात्र दिल्ली, बेंगलुरु जैसे शहरों का चयन कर रहे हैं. इसलिए राज्य में आधुनिकता को नये सिरे से शुरू किया गया है. राज्य सरकार राज्य में सिलिकन वैली, फिनटेक हब, आइटी पार्कों की स्थापना करने के लिए एक पारिस्थिति तंत्र, एक क्लस्टर आधारित विकास दृष्टिकोण बनाने की कोशिश कर रही है.
श्री सेन ने बताया कि भारत में डिजिटल डेटा की कम लागत के कारण डिजिटल उद्योग में खपत ज्यादा है, विशेष रूप से मनोरंजन और इसी तरह के डोमेन में, जो अर्थव्यवस्था के भविष्य को चलाने वाला है. इसलिए वेबल ने भारत में डिजिटल सामग्री की मांग का सामना करने के लिए इस क्षेत्र में युवाओं के बीच कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक एनिमेशन अकादमी की स्थापना की है. इस मौके पर मंजीत कुमार नायक, डॉ नवारुण भट्टाचार्य, तरुण कांति भट्टाचार्य, हरि बालासुब्रमण्यम, निरुपम चौधरी सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे.
