कोलकाता : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की घोषणा के अनुसार, पश्चिम बंगाल में जमीनों का ऑनलाइन म्यूटेशन (खारिज दाखिल) सोमवार से शुरू हो गया. म्यूटेशन प्रक्रिया की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने से बिचौलियों के हेरफेर पर लगाम लगेगी और जमीन के कागजात का फर्जीवाड़ा भी नहीं हो सकेगा.
उल्लेखनीय है कि दिसम्बर 2018 के अंतिम सप्ताह में राज्य सचिवालय नवान्न में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी.
बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की थी कि राज्य में जमीन के खरीदारों और विक्रेताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए म्यूटेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी. सोमवार से यह प्रक्रिया शुरू हो गयी. अब लोगों को म्यूटेशन कराने के लिए महीनों का इंतजार नहीं करना होगा, नई पद्धति से करीब 48 घंटे में म्यूटेशन सर्टिफिकेट जारी कर दी जायेगी.
एक अनुमान के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में करीब 12 लाख लोग हर साल अपनी संपत्तियों की खरीद-फरोख्त करते हैं. अब सिस्टम ऑनलाइन होने से इन लोगों की सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी और इसकी प्रक्रिया भी बेहद आसान है.
भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर आवेदक लॉग इन कर अपना आवेदन करेंगे. उसके बाद इसका सत्यापन होगा. म्यूटेशन फीस का भुगतान बैंक के माध्यम से करना होगा. अपलोड दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात 48 घंटे के भीतर म्यूटेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जायेगा.
उल्लेखनीय है कि उल्लेखनीय है कि तृणमूल कांग्रेस सरकार ने पेश किए गए रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स सिस्टम के माध्यम से राज्य के सभी 341 ब्लॉकों में भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल कर दिया है.
