कोलकाता : राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू
Updated at : 06 Sep 2018 9:11 AM (IST)
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कोलकाता : माझेरहाट पुल के एक हिस्से के ढह जाने के एक दिन बाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. विपक्षी दलों ने बुधवार को तृणमूल सरकार पर पुलों की मरम्मत एवं उनके रखरखाव में लापरवाही बरतने तथा विभिन्न प्रतिष्ठानों को सिर्फ नीले एवं सफेद रंग में रंग-रोगन करने का आरोप लगाया. तृणमूल […]
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कोलकाता : माझेरहाट पुल के एक हिस्से के ढह जाने के एक दिन बाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. विपक्षी दलों ने बुधवार को तृणमूल सरकार पर पुलों की मरम्मत एवं उनके रखरखाव में लापरवाही बरतने तथा विभिन्न प्रतिष्ठानों को सिर्फ नीले एवं सफेद रंग में रंग-रोगन करने का आरोप लगाया. तृणमूल कांग्रेस ने हालांकि इन आरोपों को निराधार बताया और कहा कि राज्य सरकार ने पुराने एवं नये पुलों की मरम्मत के लिए पर्याप्त कदम उठाये हैं, जो वाम शासन में बहुत खराब हालत में थे.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कभी करीबी सहयोगी रहे और अब भाजपा नेता मुकुल राय ने कहा कि मुख्यमंत्री के पसंदीदा रंग नीले और सफेद रंग से शहर को रंगवाना पीडब्ल्यूडी का शीर्ष एजेंडा रहा है. पुलों की मरम्मत एवं रखरखाव पीछे रह गया है. उन्होंने कहा कि दुर्घटना के लिए राज्य सरकार और पीडब्ल्यूडी जिम्मेदार हैं. पीडब्ल्यूडी मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि दीदी (ममता बनर्जी) प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रही हैं और उनके छोटे भाई (कई तृणमूल नेता एवं मंत्री) लूट रहे हैं. उन्हें प्रधानमंत्री बनने के लक्ष्य को अलग रखकर राज्य पर ध्यान देना चाहिए.
आरोपों का खंडन करते हुए राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि राज्य सरकार ने पुराने पुलों की मरम्मत के लिये पर्याप्त कदम उठाये हैं जो वाम शासन के दौरान जर्जर हालत में थे.
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर चौधरी ने मांग की कि पश्चिम बंगाल सरकार खराब हालत में मौजूद पुलों की संख्या और उनकी मरम्मत के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदमों पर पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक करे. माकपा केंद्रीय समिति के सदस्य एस चक्रवर्ती ने भी कांग्रेस नेता का समर्थन करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस वर्ष 2011 से सत्ता में है और अब उसे राज्य में किसी भी अप्रिय घटना के लिये पूर्ववर्ती वाम सरकार पर आरोप लगाना बंद करना चाहिए.
राज्य पीडब्ल्यूडी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार सरकार जर्जर माजेरहाट पुल पर मरम्मत कार्य शुरू करने वाली थी और इस संबंध में निविदा मंगायी गयी थी लेकिन नौकरशाही विवाद के चलते इसमें देरी हुई.
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